सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग

काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पुनः श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

शुक्रवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जेटियुसीसीले यस्तो माग गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउनका निम्ति निम्ति त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउन लागिपरेको समेत बताए । उनले ट्रेड युनियनहरू कानुनी र संवैधानिक बाटोबाट आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सफल हुँदै गएको दाबी समेत गरे ।

उनले नेपालमा रहेका १८ वटा ट्रेड युनियन संस्थामध्ये हाल १० वटा जेटियुसीसीमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी ८ संस्थालाई समेत समन्वय केन्द्रमा आबद्ध गराएर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘हामी वैधानिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमै अगाडि बढिरहेका छौँ । र हामीले वैधानिक लडाइँ जित्दै पनि गएका छौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत १२ वटा ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेपछि सरकारको अर्को स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेर ट्रेड युनियनहरूले दलीय राजनीति गर्‍यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा समेत सहभागी हुन नपठाउने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा सर्वोच्चबाट पनि हामीले अन्तरिम आदेश पायौँ । हामीले आन्दोलन नगरीकन पनि जित्दै गइरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउने र हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ । ट्रेड युनियन अधिकारको आन्दोलनलाई अझै ठुलो बनाउनको लागि नेपालमा हाल रहेका १८ वटा संस्थामध्ये हामीसँग १० वटा रहेका छन्, बाँकी ८ वटालाई जेटियुसीसीमा आबद्ध गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ ।’

ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र श्रमिक अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त कार्य संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने ‘बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र एकपछि अर्को ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च सुरु भएका छन् । सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त गलत भएको छ । संविधानविपरित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने काम भएको छ ।’

कुँवरले श्रमिकहरूको सङ्गठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।