उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने प्रयासअन्तर्गत अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकबाट हालसम्म रु १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको जानकारी गराएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको पहल तथा त्रिविको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट हालसम्म रु १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । यससँगै थप प्राध्यापक पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त अवसरको उपयोगपछि सेवामा नफर्कने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयले आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति व्यहोर्दै आएको भन्दै विश्वविद्यालयको शाख गिराउने किसिमका यस्ता क्रियाकलाप आगामी दिनमा दोहोरिन नहुनेमा उनको जोड छ ।

मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक पहल गर्न त्रिविलाई प्रोत्साहित गरेको र त्यसपश्चात् गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा रकम फिर्ता हुनेक्रम तीव्र बनेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । उनले यो उपलब्धि केबल आर्थिक रकम असुलीमा सीमित नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो भने ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे । अध्ययन विदाको दुरूपयोग गरी त्रिविलाई हानिनोक्सानी पुर्याएकोबारे सरकारले चासो लिएपछि अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गरिरहेका छन् ।

त्रिविका अनुसार हालसम्म ४१ प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरेका छन् । यसबाट रु १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रकम जम्मा भएको छ । अध्ययन बिदामा बसेर नफर्किने १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् । ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । यीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेको छ । यससम्बन्धी ११ केस सम्पर्कमा आएका छन् भने ६४ केस अध्यययनका क्रममा रहेको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले चासो देखाएपछि त्रिविले कामलाई थप तीव्रतका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् ।

त्रिविका प्राध्यापक नफर्किंदा दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको जनाइएको छ । त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयले योग्य, दक्ष र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गरेको हो । मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन बिदाको दुरूपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी गरी उनीहरूबाट रकम असुली गरिरहेको छ ।

यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक–कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य हुनुहुन्छ । उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरूपयोग गरेको भेटिएको छ । यसबाट त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको जनाइएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक छन् । त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा तीन वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि तीन वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा तीन वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ ।