समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बजेट आएनः अर्थविद् नेपाल

काठमाडौं । अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट दिशा दिन नसकेको बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच स्पष्ट तादात्म्य नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार बजेटले प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र केही कर्मचारी वर्गका मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको छ ।

उनले पछिल्ला चार वर्षमा मूल्यवृद्धि १७.६ प्रतिशत पुगे पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा केवल ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको भन्दै असन्तुलन भएको बताए । बैंक ब्याजदर करिब ३ प्रतिशतमा सीमित भए पनि राज्यले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा ठूलो समूह आर्थिक जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।

ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा बजेट लगभग मौन रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३०–३५ वटा दिवा सेवा केन्द्रबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गरे । साथै, विद्यार्थी र बिरामीसँग ‘समता शुल्क’ का नाममा ३–३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यवस्था मार्फत ४५९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने प्रावधानको उनले विरोध गरे ।

‘उच्च आय वर्गको कर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ, तर विपन्न र सेवा उपयोगकर्तामाथि अतिरिक्त शुल्क लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो सन्तुलित र न्यायोचित देखिँदैन ।’

उनले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले हरित अर्थतन्त्र र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्ने नीतिसँग मेल नखाने बताए ।

भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदाहुँदै पनि थप ४५९ करोड रुपैयाँ ‘समता शुल्क’ का नाममा उठाउनुको औचित्य स्पष्ट नभएको उनको प्रश्न थियो ।

स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ, अस्पतालको बक्यौता, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन र वित्तीय दिगोपनबारे स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको उनले बताए ।

‘कोभिडकालमा ठूलो वित्तीय प्रोत्साहन दिइयो तर अपेक्षित परिणाम आएन, ऋण बढ्यो तर उपलब्धि सीमित रह्यो,’ नेपालले भने, ‘नीति, प्राथमिकता र बजेट विनियोजनबीच अझै तादात्म्य देखिँदैन ।’

उनका अनुसार बजेटले केही समूहलाई समेटे पनि गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

उनले निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, समयबद्ध अनुगमन र प्रभावकारी सहजीकरण बिना पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै केवल बजेट घोषणा पर्याप्त नहुने बताए ।

डिजिटलाइजेसनको लाभ लिन नागरिकलाई पहिले सूचना प्रविधि सीपयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।