बजेटले बजार चलायमान बनाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी: अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

जेटका विभिन्न प्रावधानहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आयकरको दरमा गरिएको सुधार, मध्यम आयस्तर भएका नागरिकलाई प्रोत्साहन र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटका सबल पक्ष भएको उल्लेख गरे । विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, लगानीको सुरक्षा र ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘क्रेडिट रिकभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) लाई अगाडि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र कारोबारमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा आइपर्ने व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू, जस्तै रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ‘सनसेट क्लज’ को अवधारणा ल्याइनुलाई पनि उनले सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुभएको छ । यसले ठूला पूर्वाधार र हाउजिङ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । यसका साथै, निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरू र ठूला निर्माण आयोजनाका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने महासंघको अपेक्षा छ ।

उनले भने ‘अहिले बजेटले एक/दुई वटा आएको छ राम्रो कुराहरू लाग्छ जस्तो नि आयकरको दरहरू अलिकति घटाउन खोजेको छ हैन ? त्यस्तै नि मध्यम आय स्तरको चाहिँ नि लागि अलिकति प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ, युवालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ, आईटीमा अलिकति पनि प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तै नि तपाईँको के रे पूर्वाधारमा पनि केही खर्चहरू मतलब बढाउने किसिममा गएको छ । यो वर्ष धेरै पछि भनौँ, कमसेकम नि विकास बजेट, पुँजीगत खर्चको बजेट नि बढाएको छ । एक के रे खर्बले भएपनि बढाएको नि अवस्था देखिएको छ । त्यस हुनाले केही न केही सरकारले अलिकति खर्च बढाउन खोजेको हो कि ? बजार चलायमान भएन भन्ने कुराहरू, हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड भएन भन्ने कुराहरूमा त्यसमा केही हल्का भएपनि सम्बोधन हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन ? त्यस्तै नि यो जुन क्रेडिट रिकभरी एक्टलाई चाहिँ नि अगाडी बढाउँछु भन्ने किसिममा कुरा गरेको छ, हाम्रो यो लगानी चाहिँ नि उधारो चाहिँ नि उठाउन गाह्रो भयो, यसले गर्दा खेरि हाम्रो पनि लगानीलाई अलि सेक्योर्ड हुने किसिममा गयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले राखेका छौँ । त्यस्तै सनसेट क्लज ल्याउँछु भन्या छ, पूर्वाधारहरू प्रोजेक्टहरू गर्नलाई, भोलि हाउजिङ्गमा पनि आउला, कुनै परियोजना गर्नलाई नै आउँछ। सानो एउटा रुख आइपुगेर बिचमा चाहिँ नि समस्या हुने हैन ? त्यस्तै लगायतका निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याहरू, के रे ठूला निर्माणमा नि परेको समस्याहरू त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेकुरा नि पनि आएको छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रलाई ‘उद्योगहरूको पनि उद्योग’ का रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले यो क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्र अन्य सहायक उद्योगहरू फस्टाउने उल्लेख गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण क्षेत्रको विस्तारले सिमेन्ट, फलामे डन्डी र पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन सुरु भएका टायल जस्ता उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुक ९एलडिसी० बाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा रहेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालीहरूलाई व्यवस्थित आवास र उच्च जीवनस्तर उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने ‘यो घरजग्गा जुन व्यवसाय तपाईँहरू त मास्टर अफ इन्डस्ट्री पनि हो । उद्योगहरूको पनि उद्योग हो तपाईँहरू । सबै उद्योगले बनाउँछ । यो निर्माण क्षेत्र फस्टायो भने भोलि निर्माणका विधाका उद्योगहरू त खुल्न सक्छन् नि । जस्तो अहिले नेपालमा टायल बनाउन लागे । टायल बन्न लाग्यो । त्यस्तै अरू पनि चिज बन्ला । फिजिबिलिटी हुनुपर्यो नि फिजिबिलिटी बनाउन इकोनोमिक स्केल त हुनुपयो । त्यसको लागि यो सेक्टर त अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई बुझाउन सक्नुपर्ने सरकारले नबुझेको जस्तो लाग्छ के । है अब तपाईँहरूले नै भन्नुभयो निर्माण उद्योगसँग जोडिएको छ । भनौँ न सिमेन्ट, रड लगायत धेरै कुराहरू आयो निर्माण सामाग्रीको कुरा जोडिएको कुरा त्यो मास्टर अफ इन्डस्ट्रीको कुरामा कुरा आयो । एउटा कुरा सरकारलाई मैले पनि बुझाउन कोसिस गया हो एलडिसी ग्य्राजुएसन गर्ने भन्यौँ भने अब हामी गरिब कति भएर बस्ने नेपालीहरु हैन ? गरिब कति भएर बस्ने त्यसका लागि हामी एलडिसी ग्य्राजुएट गरेर लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीबाट मिडियम के रे इन्कम लेभल कन्ट्रीमा जाने हामी पनि धनी हुने । नेपालीलाई कहिलेसम्म गरिबीको उसमा लिस्टमा विश्वको उसमा भनेर भन्यो । तर धनी हुने हो भन्दा त धनी हुने व्यवहार पनि गर्न सिकाउनु पर्यो नि त हामीलाई । खै त ? तपाईँहरूले जुन गुनासो गरिरहनुभएको छ हाउजिङ सेक्टरलाई अब नेपालीलाई त व्यवस्थित घरजग्गा चाहियो । अनि नेपाली पनि त सानका साथ ठानका साथ ठाँटका साथ बस्नुपर्ने होला नि त । त्यो पनि गराउनलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त वातावरण खै त योरु मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले राख्दिनु पर्यो सरकारलाई । अब हो एलडिसी ग्य्राजुएसन चाहिँ तीन वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले नै हाम्रो तयारी पूरा भएको छैन त्यसकारण तीन वर्षको लागि चाहिँ सार्दिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेको थियो अहिले सरकारले चाहिँ राष्ट्र संघमा चाहिँ यो निवेदन पठाइसकेको अवस्थाहरू छ । अब तीन वर्ष चाहिँ सर्छ । तर हाम्रो पूर्व तयारी ? यो तीन वर्षमा त तयारी गर्नुपयो नि त । त्यो गर्दाखेरि कमसेकम व्यवस्थित आवासको कुरा पनि आउला स्ट्याण्डर्ड लिभिङ स्ट्याण्डर्ड त बढाउने होला नि त नेपालीले । खाली एलडिसी ग्य्राजुएटमा मध्यम आयको मुलुक भयो भनेर भन्ने फेरि सोचहरू चाहिँ यो सबै त्यहीँ राख्ने त होइन होला । त्यसैले त्यो काम गर्नुपर्यो ।’