काम गरे घरखेत जान्छ, नगरे कालोसूचीमा परिन्छः अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

सरकारले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएको तथा मानसिक दबाब बढाइएको भन्दै उनले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।

पाण्डेका अनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा भएको प्रावधान हटाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् । अहिले आएर कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

उनले वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने स्थिति नरहेको दाबी गरे । ‘अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था यस्तो छ कि काम गरियो भने घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘धेरै व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् ।’

अध्यक्ष पाण्डेले आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले निर्माण व्यवसायीलाई धम्की दिने गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार काम नगरे कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने चेतावनी दिइँदा व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा परेका छन् ।

‘जिल्ला–जिल्लाबाट साथीहरूले देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ भन्ने अवस्था व्यक्त गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन हलिडे’ मागेको नभई काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने जोखिम बढेको बताए ।

पाण्डेका अनुसार महासंघले यसअघि आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको हो ।

उनले निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिएको बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्माण व्यवसायीहरू यही राज्यका नागरिक हुन् । विकास निर्माणको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै निर्वाह गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यदि निर्माण व्यवसायी नै सखाप भए भने राज्यका निर्माण कार्य अघि बढाउने जनशक्ति नै बाँकी रहँदैन ।’