जन अधिकार पार्टीको प्रस्ताव: स्थानीय तहको संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधन गरौँ

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले संविधान संशोधनसम्बन्धी १६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।

पार्टीले संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पूर्ण रूपमा जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानिने व्यवस्थाले असमान प्रतिनिधित्व सिर्जना गरेको पार्टीको दाबी छ ।

जन अधिकार पार्टीले प्रदेशभित्रका अदालतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनुपर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रदेश न्याय परिषद्बाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने तथा संघबाट राजस्व बाँडफाँट गर्दा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ ।

पार्टीले संविधानको धारा ८४(२) मा रहेको पहाडी खस आर्य सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सरकारमा नरहेकाले आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्न पत्रकार सम्मेलन गरिएको बताए । ‘जन अधिकार पार्टीले १६ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । केही बुँदाहरू नयाँ छन् भने केही पुराना धाराहरू संशोधन गरेर नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव गरेका छौँ । संघीयतालाई सशक्त र सबल बनाउन कानुन तथा ऐन कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रस्ताव राखेका छौँ’ उनले भने ।

यादवले संघीयतालाई प्रभावकारी र बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।