नेपाल-भारत सरकारबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसदमा पेस

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल–भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता संसदमा पेस गरेको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो सम्झौता समक्ष पेस गरेका हुन् ।

नेपाल–भारतबीच २०८२ साल ज्येष्ठ ५ गते सो सम्झौता भएको थियो । कानूनमन्त्री गौतमले दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानुनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको बताए ।

उनले भनिन् ‘दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानुनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।’

कानूनमन्त्री गौतमले सो सम्झौता संसदलाई जानकारी गराउन पनि सभामा पेस गर्नुपरेको स्पष्ट पारिन् ।