रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणमा देखिएको विरोधाभासप्रति संसदीय समितिमा प्रश्न

काठमाडौं । सांसदहरूले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रवारको संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी र किसानले भोग्नुपरेको अभावबीचको विरोधाभास अन्त्य गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले वितरणमा पारदर्शिता, अनुदानको सुनिश्चितता र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा विशेष जोड दिएका छन् । भक्तपुर लगायतका विभिन्न जिल्लामा धानबालीका लागि मल नपाउँदा किसान मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत हुने वितरण प्रक्रियालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा देखिएको विरोधाभासप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद खत्रीले सरकारी अधिकारीहरूको दाबी र किसानको यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको बताए । सांसद खत्रीले सरकार र मन्त्री फेरिए पनि किसानको नियति र असार महिनामा हुने मलको अभाव कहिल्यै समाधान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

कृषि सामग्री कम्पनीले मागअनुसार मल दिन नसकेको स्वीकार गरिरहँदा विभागका अधिकारीहरूले भने गोदाममा मल पर्याप्त रहेको दाबी गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले किसानले झुट बोलेको हो वा स्थानीय तहले मल नउठाएको हो भन्ने विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे ।

सांसद खत्रीले मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि मल नलैजाने स्थानीय तहहरूको नामावली सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए । यसो गर्दा मात्र जनताले कुन निकायको कमजोरीका कारण मल अभाव भएको हो भन्ने थाहा पाउने उनले उल्लेख गरे । उनले मन्त्रीको इमानदारीमा शङ्का नरहे पनि वितरण प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको बताए ।

गोदाममा रहेको मल र वितरणको अवस्थाबारे सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कृषकका समस्या समाधानका लागि जतिसुकै जटिलता भए पनि सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सरकार रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद पोखरेलले पछिल्लो समय सरकारको मनोविज्ञान अनुदान उच्च भएको र यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको उल्लेख गरे ।

सरकारको यस्तो सोच किसानहरूका लागि चिन्ताजनक रहेको उनको तर्क छ । मुलुकमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत रासायनिक मल र अन्य सामग्री वितरण भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले यी संस्थाप्रति किसानको पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको बताए । किसानले आफ्ना मागको पूर्ति यिनै संस्थामार्फत हुने अपेक्षा राखेको उनको भनाइ छ । सांसद पोखरेलले यदि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान घटाउनै खोजेको हो भने त्यसको विकल्पमा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । किसानको उत्पादन र सहजतालाई ध्यानमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले भक्तपुर लगायतका क्षेत्रमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद अवालले मल नपाउँदा किसानहरू निकै मर्कामा परेको र धानबाली पहेँलिन थालेको बताइन् ।

सांसद अवालले भक्तपुर नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका र समग्र जिल्लाभर नै मलको हाहाकार भएको जानकारी दिइन् । उनले सम्बन्धित निकायले मल पठाइसकेको दाबी गरे पनि किसानको हातमा अझैसम्म मल नपुगेको बताइन् ।

उनले अर्थमन्त्रीले बजेटमा मलका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको दाबी गर्ने तर कार्यान्वयन तहमा बजेट निकास नभएको भन्दै मल ल्याउन ढिलाइ गर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाप्रति आपत्ति जनाइन् ।

सांसद अवालले हालको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनलाई औँल्याउँदै करिव १७ लाख मेट्रिक टन माग रहेको अवस्थामा न्युन मात्रामा मात्र मल उपलब्ध हुनुले समस्या समाधान नहुने बताइन् ।

उनकाअनुसार कम्तीमा १२ लाख मेट्रिक टन मल नभई किसानको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । वर्तमान आपूर्ति प्रणाली र सरकारी दाबीबीच तालमेल नमिल्दा किसानले वर्षेनी सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उनले तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् ।