आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार र कानुन निर्माण वर्ष घोषणा
मकालु खबर
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संघीय संसद्मा बुझाएको मन्त्रालयले कानुन सुधार तथा निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले उक्त घोषणा गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आज एक भिडियो सन्देशमार्फत अभियानको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको बताइन् ।
प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले संसद्मा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको बताइन् ।
यसैगरी कानुन निर्माणको लागि सुझावहरू संकलन गरी सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन मन्त्रालयले ‘नो युओर ल, मेक युओर ओन ल‘ भन्ने सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आमनागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझावहरू संकलन गरिरहेको बताइन् ।
मन्त्रालयले कानुन सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष सफल बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ। कार्ययोजनाअनुसार संसद्को विधेयक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद् सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँग विधेयकहरूको प्रगति नियमित समीक्षा गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तो छ कार्ययोजना:
1. प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने।
2. सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न त्यसमा संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।
3. प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानुन महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिबारे छलफल गर्ने।
4. प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा तथा संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई समयमै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
5. ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने।
6. कानुन कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीसम्बन्धी ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले दिएका सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार कानुन सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।
7. सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गरी कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दै आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्ने।
8. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान तथा सङ्घीयताको मर्मअनुकूल हुने सुनिश्चित गर्न कानुन तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गर्ने।
9. विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने सूचीअनुसारका विधेयकहरूको तर्जुमा अवस्थाको अनुगमन गर्न Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याउने।
मकालु खबर
