शिक्षा समितिमा सांसदहरूको प्रश्न- विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्ने योजना के छ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले सरकारसँग विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा समेट्ने योजना माग गरेका छन् ।

मङ्गलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले लाखौँ बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाहिर रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने सरकारको ठोस योजना सांसदहरूले माग गरे । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका अझै १३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको बताइन् । उनले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट योजना माग गरिन् ।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकको संसद्मा कहिले पेस गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सांसद कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले पिएचडी अध्ययनका नाममा विदेश गएर नफर्किने प्रवृत्तिले देशलाई आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक रूपमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको दाबी गरे ।

यसबारे मन्त्रालयको स्पष्ट योजना माग गर्दै उनले कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता देशभरका अधिकांश अस्पतालले कार्यान्वयन गरेपनि चितवन मेडिकल कलेजले नदिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार चार जना चिकित्सकले पूर्ण भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले क्षतिपूर्ति र पूर्ण भत्ता सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भनिन् ‘सरकारले प्रयोगात्मक र प्राविधिक शिक्षालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ तर माध्यमिक तहमा अझै पनि १३ प्रतिशत विद्यार्थीहरू विद्यालय भन्दा बाहिर रहेछन् । हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेका छौँ । ती विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना अभियानमा कसरी समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ ? होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी बालबालिकाहरूको अध्ययनको विषयमा अन्यौलता छ, यसमा सरकारले के गरिरहेको छ ? सरकारले आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको काम के भइरहेको छ ? मन्त्रालयले यो विधेयकलाई कहिले संसद्मा लैजान्छ ? विद्यालयको खाजा कार्यक्रम के भइरहेको छ ? यसमा धेरै समस्या छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने गरेको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ, ४ सय भन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरिरहेको तथ्याङ्क रहेछ । पिएचडी अध्ययन गर्न विदेश जाने र उतै हराउने गर्दा दुई अर्ब जति देशको आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक क्षति भइरहेको छ । यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ, मन्त्रालयको योजना के छ ?’

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयको प्लस टु तहमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको भएकाले विज्ञान शिक्षाका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको बताए ।

उनकाअनुसार मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा केही जिल्लामा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी शून्य रहेको अवस्था भेटिएको छ । हिमाली र मध्यपहाडी जिल्लाहरू विज्ञान तथा प्रविधिको हिसाबले रेड जोनमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित विषयमा अतिरिक्त जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका नेपालका कलेजहरूको शुल्क, पूर्वाधार, पठनपाठन शैली र गुणस्तरमाथि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । साथै, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई पेसागत र वैचारिक संगठनबाट अलग गर्न नहुने भन्दै विचारमाथिको प्रतिबन्धले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्ने तर्क गरे ।

उनले भने ‘अहिले प्लस टु मा कति सामुदायिक विद्यालयका विज्ञान विषयको कार्यक्रम छ ? आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको दशक हो यस अर्थमा विज्ञान र प्रविधिका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको लागी आवश्यक र गुणात्मक पूर्वाधार आजको आवश्यकता हो । विज्ञान र प्रविधितर्फ गएको सङ्केत त देखिएको तर त्यसको ठोस कार्ययोजना आएन । अहिले मध्ये पहाडका ३१ वटा जिल्लाको सर्वे गर्दा विज्ञान विषयमा प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीहरू कुनै जिल्लामा शून्य छ । यो भन्दा दुखद अवस्था केही हुँदैन । हिमाली र मध्येपहाडी जिल्लाहरू विज्ञान र प्रविधिको हिसाबले रेड जोनमा परिसकेका छन्, हामीले कसरी रेड जोनमा भएका जिल्लाहरूमा विज्ञान र प्रविधिका पूर्वाधारहरू पुर्याउछौँ रु विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयमा कसरी आकर्षित गर्नको लागी ८ देखी नै अतिरिक्त रूपमा विज्ञान, अग्रेजी र गणित विषयको महत्त्व बढाउनुपर्नेछ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उल्लेख भएपनि अनिवार्य शिक्षा स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले हालसम्म करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र ती बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सरकारसँग स्पष्ट योजना छ वा छैन भन्ने प्रश्न गरे ।

सरकारको विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिले ग्रामीण र विपन्न परिवारका बालबालिका झन् शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । उनले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । त्यसको लागी आवासीय शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा असहमति जनाए । विचारलाई बन्देज गरेर लोकतन्त्र र गुणस्तरीय शिक्षा दुवै सुदृढ हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षाको विषयमा हेरेँ तर त्यसमा निःशुल्क शिक्षा मात्रै लेखिएको छ, अनिवार्य लेखिएको छैन । २०७५ सालमा जारी निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन छ, २०८४ सालसम्म जाँदा हामीले १३ वर्ष उमेर समूहका बच्चाबच्चीहरु विद्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् भन्ने परिकल्पना थियौँ, त्यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । यहाँ तथ्याङ्क फरक फरक आइरहेको छ । कम्तीमा ७ लाख ७० हजार बालबालिकाहरू अहिलेपनि विद्यालयभन्दा बाहिर छन्, त्यो भनेको ७.४ प्रतिशत हो । ती विद्यार्थीलाई हामी एक वर्षभित्र विद्यालयभित्र ल्याउन सक्छौँ रु यसमा सरकारको योजना के छ ? विद्यालय शिक्षामा पहुँचको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । गाउँका विद्यालयहरू मर्ज गर्ने भनिएको छ, समस्या के छ भने जो गरिब, विपन्न छन्, आफ्ना बालबच्चा सहरमा ल्याएर पठाउन सक्दैनन्, कुनै स्थानीय तहको पनि पालिका केन्द्रमा पुर्याउन सक्दैनन्, विद्यालय मर्जिङ गर्दे गर्दा उनीहरू विद्यालय शिक्षाबाट विमुख हुने देखिन्छ । ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले आवासीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्छौ कि सक्दैनौ रु आवासीय शिक्षा ऐन बनाएर हिमाली र पहाडी जिल्लाका पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । वैशाख २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ, सुकुम्वासी बस्तीका बालबालिका विद्यालयमा छन्, अहिले ? या होल्डिङ सेन्टरमा छन् ? यो कुरा सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।’

बैठकमा सांसदहरूले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको, उच्च शुल्क लिएको लगायतका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । हप्तामा दुई दिने दिने विदाका कारण पनि पठनपाठनमा असर परेको सांसदहरुको भनाई थियो ।