सरकारले सुकुम्वासीलाई विकासको वाधकको रूपमा नहेरोस्: संयोजक दाहाल

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले गरिब, सुकुम्वासी र निमुखा वर्गलाई विकासको वाधकका रूपमा नहेर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले गरिब र सुकुम्वासीलाई विकासको अवरोधक ठान्ने सरकारको दृष्टिकोण स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए । उनले बिना योजना र पूर्वतयारी जबरजस्ती सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने कार्यले देशको मुहार नफेरिने भन्दै वैज्ञानिक र व्यवस्थित माध्यमबाट भूमीसम्बन्धी समस्याको हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले संविधानले आवास र गरिबको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै राज्यको दायित्व उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु भएको उल्लेख गरे । सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन र बसोबासको दीर्घकालीन ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संयोजक दाहालले गरिब, मजदुर, किसान र निमुखा वर्गले गणतन्त्र स्थापनामा ठुलो योगदान दिएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए ।

उनले जनतालाई विस्थापित गरेर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव नहुने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले भने ‘म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरिबहरू समृद्धिका बाधक होइनन् । सुकुम्वासीहरू विकासका अवरोधक होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्वजानकारी र तयारी जबरजस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडेर संविधानमा आवासको अधिकार र गरिबको अधिकार लेख्न सफल भएको हो । जबरजस्ती उठिबास होइन वैज्ञानिक र व्यवस्थित बाटोबाट भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्वासी समस्याको हल सम्भव छ । गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरिब, मजदुर, किसान र निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईँहरूको मुख्य जिम्मेवारी बन्नुपर्दछ । तिनीहरूलाई सताउने काम विल्कुल बन्द गर्नुपर्दछ । जनतालाई उठिबास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनै सक्दैन । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरोस् ।’

उनले जनतालाई उठिबास लगाएर लोकतन्त्रको सर्भिसिङ नहुने जिकिर गरे ।