जनसरोकारका कामलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ र झन्झटिला कानुन सुधार्न रास्वपाको जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनसरोकारका मुद्दा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’ पद्धति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको उपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक छलफलमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन तथा झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत भए पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विमर्श भएको हो ।

बैठकपछि जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सांसदहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या तथा आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने सुधार प्रस्तावबारे छलफल भएको बताए ।

उनका अनुसार विद्यमान कानुनी प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले यसलाई ‘इमर्जेन्सी’ उपचार शैलीमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । उनले भने, “एउटा सडकको बीचमा रहेको रुख काट्न समेत महिनौँ लाग्ने अवस्था छ, यस्तो ढिलासुस्ती हटाउन फास्ट ट्रयाक आवश्यक छ ।”

बुर्लाकोटीले प्रस्तावित सुधार कुनै व्यक्ति वा दलको लाभका लागि नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । विशेषगरी सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया र रिक्त संवैधानिक पदहरूको नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो टुंग्याउनुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ ।

बैठकमा आगामी बजेट निर्माणमा रचनात्मक सुझाव दिने तयारी पनि गरिएको छ । साथै, सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई जनसमस्या समाधानमा केन्द्रित भएर संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको पार्टीले जनाएको छ ।