सांसदहरूको आरोप- प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सुकुम्वासीमाथि ज्यादती भयो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले बिना तयारी सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । बिना तयारी र पूर्वसूचना समेत नदिई सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा बालबालिका र परिवारहरूमा मानसिकदेखि दैनिक आधारभूत समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकार अमानवीय तरिकाले अघि बढेको आरोप लगाए । उनले साना बालबालिका रातभर रोइरहेको, परिवारहरू विस्थापित भएको तथा हृदयविदारक दृश्यहरू सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै यसको जति आलोचना गरेपनि कम हुने बताए ।

रिजालले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी, कम्तीमा एक हप्ताको समयसमेत नदिई बस्ती खाली गराइएको भन्दै सुरक्षाकर्मी परिचालनमार्फत सुकुम्वासीमाथि ज्यादती गरिएको आरोप पनि लगाए । उनले समितिले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएर प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले भने ‘उनीहरू रातभरि निदाउन सकेको अवस्था देखिँदैन साना साना बालबालिकाहरू रोइरहेका छन् । जुन खालको ह्रदयविदारक भिडियोहरू हामीले हेर्नुपरेको छ । यसको जति आलोचना गरेपनि कम हुन्छ । सरकारले बिना कुनै तयारी सुकुम्वासी बस्ती खालि गर्यो । कम्तीमा एक हप्ताको पनि समय नराखीकन हठा्ट ढंगले खालि गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले नै जुन खालको निर्देशन दिनुभयो । र आतंकित पार्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुकुम्वासीको नाममा जुन खालको ज्यादती भएको छ यो समितिले यस विषयमा बुझोस् । हामीले त्यो ठाउँहरूको स्थलगत अनुगमनको लागि जानुपर्यो भनेर म समिति सभापतिज्यूको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारका पछिल्ला कार्य र केही निर्णयहरूले मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव मात्रै बढाएको टिप्पणी गरे । सरकारप्रति देशभर असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए । ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले मधेसको समस्या काठमाडौँ नआई स्थानीय तहबाटै समाधान हुने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै वास्तविकता त्यस्तो नभएको जिकिर गरे । साथै, क्षेत्र विकासका लागि सांसदहरूलाई दिइने बजेट हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने ‘जेन–जीका नाममा सर्वोच्च अदालतदेखि सिंहदरबारसम्मका राष्ट्रका धरोहरहरूलाई नष्ट गर्ने काम गरियो । त्यसपछि मुलुकमा जेजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् ती नकारात्मक घटनाहरू मात्रै छन् । अहिले मधेसमै पनि गडबड भइरहेको छ भने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले मधेसको समस्या हल गर्न काठमाडौँ आउनै पर्दैन त्यही समाधान हुन्छ भन्नुभयो तर त्यस्तो छैन । क्षेत्र विकासको लागि सांसदहरूलाई दिइने बजेट पनि हटाइयो । यसलाई सच्याइयोस् ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सुकुम्वासी बस्ती खालि गराएकोप्रति सरकारको आलोचना गरे ।