फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड: सरकारी संरचनाबाट खाली गर्न सुरु गरिने

काठमाडौँ । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ ।

तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरूबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम सुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रूपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सिमाङ्कन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दूषित जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो ।

महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबरजस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पारे । मापदण्ड कार्यान्वयनको सुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम सुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।

उनले भने ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश गर्यो, त्यो आदेशअनुसार फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरू संरचनाहरू खास गरिकन पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ । हामीलाई अलि धेरै नै समय लाग्यो कि यो फ्लड पोइन्ट कहाँ हो, हाइ फ्लड पोइन्ट कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन अलि धेरै समय लाग्यो । झन्डै १८ महिनाको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान पछाडि त्यसलाई पूरा गरेर जेठको १७ गते हामीले औपचारिक रूपमा फेवा किनारमा अथवा ताल घरमा पोल गाड्ने काम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, म र सिडिओ सावसहित अरू राजनीतिक दलहरू, अरू सुरक्षा निकायका साथीहरूबाट सुरुवात गयौँ । र यो यही आर्थिक वर्षमा सक्ने भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो र त्यहीअनुसार हामीले अस्ति ३२ गते १०५५ वटा पोइन्टहरुमध्ये जहाँ पोल गाड्न मिल्ने ठाउँहरू थियो, त्यो ठाउँसम्म सबै ठाउँ गाड्यौँ र कयौँ ठाउँमा अग्लो ठाउँ, भीर भएको ठाउँहरूमा जहाँ चिन्ह लगाएर छोडियो, जहाँ अब ढुङ्गा मात्रै छ, पोल गाड्ने ठाउँ छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले पोल गाडेर सकेका छौँ । अब पहिलो चरण सकियो, अब के हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरूको जिज्ञासा पनि छ ।

अहिले हामीले अब ३१ साल भन्दा अगाडिको कुन कुन कित्ता हुन्, ३१ साल भन्दा पछाडिको कुन कुन कित्ता हुन् भनेर अब अहिले अर्को प्राविधिक समितिले त्यसलाई छुट्याइरहेको छ । त्यो भएपछि अब हामी केही दिन पछाडि झन्डै ४५०० कित्ता हामीले त्यहाँ छुट्याउनु पर्नेछ । त्यो छुट्याइसकेपछि हामी मुआब्जा पाउने कित्ताहरू यी हुन् र सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार दूषित दर्ता अर्थात् खारेज हुनुपर्ने कित्ताहरू यी हुन् भनेर हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ । त्यस पछाडि त्यो छुट्याइसके पछाडि जुन जुन मुआब्जा पाउने कित्ताहरू छन्, ती कित्ताहरूको मूल्याङ्कनको काम सुरु हुन्छ तेस्रो चरणमा । र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा, त्यसमा त अब सबै सिडिओ सावको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ, त्यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि रहन्छन्, अरू सम्बद्ध निकायका साथीहरू पनि रहनुहुन्छ र हामीले अरू बुद्धिजीवीहरू, अरू साथीहरूको पनि राय परामर्श गरिकन कि धेरै प्राक्टिस हामीसँग छ, जस्तो बुढीगण्डकीमा पनि मुआब्जा दिएको कुरा छ, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि मुआब्जा दिएको कुराहरू छ ।

चलनचल्तीको रेट त नपाइएला तर पनि सन्तोष हुने खालकै रेट हामीले पाएको देखेका छौँ । त्यसकारणले गर्दा खेरि मुआब्जा दिने तेस्रो चरणमा जान्छ । तेस्रो चरणको मुआब्जा दिइसकेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि अहिले कसैले पनि जबरजस्ती छोडाउने कुरा हुँदैन । तर जुन कित्ताहरू ३१ साल भन्दा पछाडिका छन्, दूषित दर्ताको रूपमा रहेका छन्, होइनरु अब ३० फिटको चौडाइ भएको र ८०० फिट लम्बाई भएका कित्ताहरू पनि छन् र यदि ती कित्ताहरू बदरभागी हुने खालका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, प्राविधिक समितिले त्यो दियो भने ती कित्ताहरू स्वतः बदर हुनेछन्। र हामीले त्यो बदर भएको ठाउँहरूलाई खाली गर्दै जानेछौँ । र अब यस पछाडिको चरणमा हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै सुरु गर्छौँ ।

जस्तो पर्यटन बोर्ड, महानगरपालिकाको आफ्नै अहिले शिक्षा कार्यालय भएको ठाउँ, होइन ? नेपाल प्रहरीको चाहिँ गण भएको ठाउँहरूबाट ६५ मिटर खाली गर्न सुरु गर्छौँ । र त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र कस्तो बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ, त्यसका लागि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै मिलेर स्थानीय साथीहरू, यहाँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन ? यो अलि वैदाम र ओरपरका साथीहरू मात्रै यसमा बढी पीडित हुनुहुन्छ कि भन्ने होइन । यो जसको लालपुर्जा छ, जो लामो समयदेखि आमोदप्रमोद गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरूको नाममा चाहिँ पक्की जग्गा छ, होइन रु हाम्रो बोलीचालीको भाषामा पक्का जग्गा छ, उहाँहरूले मुआब्जा पाएर मात्रै त्यहाँबाट छोड्नुपर्ने हो।

पक्की संरचनाहरूको हकमा पनि त्यसको मुआब्जाको कुराहरू चाहिँ हुन्छ होला नै। तर एउटा कुरा के छ भने ६५ मिटर भित्रका कुनैपनि संरचनाहरू अनुमति लिएर बनाइएका त्यस्तोहरू छैनन्। यदि छ भने त्यसको बारेमा पनि उचित ध्यान दिने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रूपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाई महानगरले कसरी तह लगाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।