स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्छ: रामप्रसाद भण्डारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक पटक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताए । भण्डारीकाअनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ । तर वर्तमान कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले बताए ।

त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिए । उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उनले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनकाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानुन तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन । भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताए ।

उनले भने ‘निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । संविधानले के निर्देश भएको छ, संविधान बमोजिम बनेका ऐन, नियम कानुनले के निर्देश गरेको छ, त्यो यहाँहरूले हेरिदिनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी अहिले हामीसँग भएको टड्कारो १० वटा कानुनहरूलाई हामीले ७ वटा ऐन खारेज गरेर एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउन सकियो भने अहिलेको विदेशमा रहेको मतदाताशक्ति, स्वदेशमा रहेको शक्ति र सबैले आङ्कलन गरेको र सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरेको विषयवस्तुलाई समेट्न सकिन्छ । हामीले त्यसको लागि मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन आयोगले पठाएको अढाई वर्ष भयो । यहाँहरू विधायक हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय भनेको गृहमन्त्रालय हुन्छ, गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई यहाँहरूले बेलैमा छलफल गरेर ऐनको रूपमा पारित गरिदिनुपर्छ । अब हामीसँग स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्न धेरै समय छैन, १३/१४ महिना मात्रै हो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न । अब त्यसमा प्रदेश सभा पनि जोड्नुपर्छ, प्रदेश सभा के गर्नुहुन्छ, विधायकहरूको आफ्नो छलफलको विषय होला । तर प्रदेश सभाको मंसिरमा हुन्छ, निर्वाचन । स्थानीय तहको वैशाखमा हुन्छ, निर्वाचन । यो दुई वटालाई तानेर एकै ठाउँमा निर्वाचन गरियो भने मितव्ययी निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनलाई अहिले भइरहेको कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यहाँहरूले यसैपटक आगामी अधिवेशनमा त्यो निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकलाई ऐनको रूप दिन सक्नुभएन भने फेरि २०८४ मा हुने निर्वाचन पनि यही अहिलेकै ढर्राको निर्वाचन हो, यहाँभन्दा धेरै प्रगति हुन सक्दैन । त्यो हामीले पठाएको विधेयक हेरिदिनुहोला । निर्वाचन हुने एक डेढ वर्ष अगाडीसम्म ऐन कानुन भएन भने त्यो बमोजिम बनाउनुपर्ने निर्देशिका, आचारसंहिता लगायतका विषयवस्तु बन्न सक्दैनन् । निर्वाचन हुन सक्दैन, छोटो समयमा त्यसले मूर्त रूप लिन सक्दैन । २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सन्दर्भमा नयाँ कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यहाँहरूले आगामी अधिवेशनमा त्यो ऐन ल्याएर निर्वाचन आयोगलाई सक्षम र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नको लागि सक्षम सङ्गठन बनाइदिनुपर्छ ।’

उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले बिथोलेको समाजलाई लयमा ल्याउने काम गर्न आग्रह गरे । विधायकहरूले आवश्यक ऐन कानुनहरू धमाधम बनाउने उनको विश्वास छ ।