रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधनसम्बन्धी रिट दोस्रो दिन पनि हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा संशोधन गरी हटाउने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय विरूद्धको रिट दोस्रो दिन पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमाथिको बाँकी सुनुवाइ मंगलबार हुने छ ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए । लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन् । मंगलबार भने लामिछानेकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्ने तयारी गरिएको छ भने निवेदक पक्षका वकिलहरूले पनि आफ्नो बहस जारी राख्नेछन् ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । सोही निर्णयअनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देही का सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतहरूमा अभियोग संशोधनको निवेदन दिएका थिए ।

तर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । ती रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहेकाले कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले समेत अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा निर्णय नगर्न आदेश दिएका छन् ।

निवेदक युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

उनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै त्यस किसिमका निर्णय नगर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।