उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त छैन: सुनिता डंगोल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त नभएको बताएकी छन् ।

उपभोक्ता अदालत स्थापना दिवसको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले बजार अनुगमन तथा कारबाहीका विषयमा स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार नदिइएको बताएका हुन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गर्दा कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन् । उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएपनि यो एकल अधिकारको विषय नभएको उनले बताइन् । उनले सरकारी निकायबीच अधिकार बाँडफाँड हुँदा कसले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमन गर्ने गरेपनि कारबाही भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकोलाई मात्रै गर्न पाइने उनको भनाई छ । उनले उपभोक्ता हित संरक्षण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने बताइन् ।

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा उपभोक्ताहरूको हक संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण तथा अनुचित व्यापार रोक्न कानुनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेको र चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हामीले उपभोक्ता अदालत किन सुचारु गर्नुपर्ने किने भयो भने हाम्रो व्यापार व्यवसाय बजार जुन हिसाबले अनुशासित हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले अनुशासित छैन । त्यो अनुशासित बनाउनको लागि कानुन चाहिन्छ, दण्ड दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपनि पर्छ । दण्ड दिनको लागी कानुनसँगै अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर गठन गरिएको हो । यसले हाम्रो बजारलाई सही दिशामा ल्याउन सहयोग गर्छ । उपभोक्ताको हितको लागि एउटा मात्रै निकाय जिम्मेवार छैन । संविधान अनुसारपनि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । स्थानीय सरकारले मात्रै म एक्लै गर्न सक्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तहिन विक्री वितरण, अनुचित व्यापारलाई कानुनले दिएसम्म रोकथाम गरिरहेका छौँ । बजारमा गुनासो धेरै छ, दिनप्रतिदिन बढ्दै पनि छ । काठमाडौँ महानगरले बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ । हामीले चाडपर्वलक्षित अनुगमनसँगै हरेक दिन नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । सबै कामहरूमा स्थानीय पालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उपभोक्ताको विषय पनि काठमाडौँ लगायत सबै स्थानीय तहको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ, यद्यपि यो एकल अधिकार र भूमिका चाहिँ होइन । एकल रूपमा चाहेर पनि गर्न नसकिने रहेछ, विभिन्न निकायहरू छन्, ती निकायबीच अधिकार बाँडफाँड भएका छन् । स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार सीमित रहेका छन् । विभिन्न निकायलाई अधिकार बाँडफाँड गर्दा कसले के गर्ने भन्ने कुरा जति स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने हो, त्यति स्पष्ट भएको छैन ।’

उनले बजारमा अनुशासनको अभाव, ठगी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण बढ्दै गएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य भएको बताइन् । उनकाअनुसार बजार अपेक्षित रूपमा अनुशासित हुन नसक्दा उपभोक्ताले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको र यसले स्थापना भएको छोटो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको बताइन् ।