सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न आयोगका दुई रणनीति

काठमाडौँ । निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा निगरानी बढाएको छ ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमनकर्ताहरू मार्फत निरन्तर रिपोर्टिङ लिने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पहिलो रणनीति अन्तर्गत, कुनैपनि सूचना लाइक, शेयर वा कमेन्ट गर्नुअघि त्यो सत्य र आधिकारिक हो वा होइन भनी यकिन गर्न सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिएको गरेको बताए । यसका लागि आयोगले प्रवर्द्धनात्मक तरिकाले सम्झाउने र बुझाउने काम गरिरहेको छ ।

दोस्रो रणनीति अन्तर्गत कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गर्ने, अपमान गर्ने वा भ्रामक सूचना फैलाउने जस्ता कानुन विपरीतका कार्य गरेमा कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारे । यसका लागि आयोगमा ‘सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाई’ गठन गरिएको छ । जसले यस्ता गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।

उनले भने ‘निर्वाचन आयोगले दुई वटा रणनीति अपनाएको छ । एउटा उहाँहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अनुरोध गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने गरी कुनै त्यस्ता त्यहाँ आएका कन्टेन्टहरू लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो सत्य सूचना हो कि होइन, आधिकारिक सूचना हो कि होइन भनेर मात्रै यकिन भइसकेपछि मात्रै त्यस्तो लाइक, शेयर, कमेन्ट, पोस्ट गर्ने गरी हामीले सार्वजनिक रूपमा सबैलाई आह्वान पनि गरेका छौँ । थुप्रै विज्ञप्ति निकालेका छौँ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि यो सम्बन्धमा सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ । त्यो हिसाबले आयोगको पहिलो रणनीति सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई यो प्रवर्द्धनात्मक तरिकाले सम्झाउने, सिकाउने, बुझाउनेतिर आयोगको रणनीति रहेको छ । त्यसका बाबजुद पनि कसैले त्यस्ता गतिविधिहरू (जस्तै कसैलाई गाली गलौज गर्ने, अपमान गर्ने) हो त्यस्ता खालका कुराहरू कसैले त्यस्ता खालका गतिविधि गरेको छ भने हाम्रो निर्वाचन आयोगमा यो सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाई गठन भएर काम गरिरहेको छ र त्यसले चाहिँ त्यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई क्लोज्ली वाच गरिरहेको छ र कानुन विपरीतका गतिविधिहरूलाई सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि लेखेर पनि पठाइराखेको छ । र जसले नगर्नुस् भन्दा भन्दै पनि त्यस्ता खालका गतिविधि गर्नुभएको छ, उहाँले कानुन बमोजिमको व्यवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरूसँग पनि नियमित समन्वय सहकार्य गरिराखेका छौँ ।’

उनकाअनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू, नेपाल प्रहरी, प्रेस काउन्सिल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियमनकारी निकायहरूसँग नियमित समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ । विज्ञहरूको टोलीले आयोगमै बसेर सेवा दिइरहेको हुँदा कानुन विपरीतका गतिविधि गर्नेहरू तत्काल कानुनी दायरामा आउने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।