विद्यार्थी व्यक्तिगत निर्णयले स्वदेश फर्केमा दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु न्यायसङ्गत छैन: इक्यान

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले विद्यार्थीले विदेशी भूमिमा अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेपछि उत्पन्न हुने व्यक्तिगत परिस्थिति, वातावरणीय असहजता, वा नितान्त व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा स्वदेश फर्कन चाहँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु र ‘ठगी’ को अभियोगमा धरपकड गर्नु कानुनी र व्यावसायिक दृष्टिले न्यायसङ्गत नभएको बताएको छ ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इक्यान यस्तो बताएको हो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीका लागि सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र उच्च सम्भावनायुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै आएको र शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी र सम्बन्धित कलेजबीच पुलको काम गरेको बताउँदै इक्यानले प्रचलित नियमअनुसार निश्चित सेवा शुल्क लिने गरेको जानकारी दिएको छ ।

साथै इक्यानले अध्ययन शुल्क भुक्तान प्रक्रियामा नेपालको बैकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्दै राज्यलाई समेत तिन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्ने तर, विद्यार्थीले विदेशी भूमिमा अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेपछि उत्पन्न हुने व्यक्तिगत परिस्थिति, वातावरणीय असहजता, वा नितान्त व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा स्वदेश फर्कन चाहँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्ने गरेको समेत बताइएको छ ।

उक्त अभियोग कानुनी र व्यावसायिक दृष्टिले न्यायसङ्गत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ इक्यानले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति:

‘हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ कि:

• यदि कन्सल्टेन्सीले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेस गरेको वा सिफारिस गरेको कलेज भौतिक रूपमा अस्तित्वमा नरहेको प्रमाणित भएमा, त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले वहन गर्नुपर्छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
• तर, विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवनशैली, आवास व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीको उपलब्धता वा अन्य निजी व्यवस्थापनका विषयहरू परामर्शदाताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् भन्ने यथार्थलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले बुझ्नु अनिवार्य छ ।’

इक्यानले यस प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नु भनेको देशलाई आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र विश्वव्यापी अवसरबाट टाढा धकेल्नु भएको बताएको छ ।

इक्यानले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी (NOC) प्राप्त गरेका र राज्यकै आधिकारिक संवैधानिक र प्रशासनिक संयन्त्रले उपयुक्तता परीक्षण गरी स्वीकृति दिएको प्रक्रियामा परामर्शदाताले केवल सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ ।

राज्यले नै वैध मानेको प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीहरूमाथि मात्रै एकलौटी रूपमा दोषारोपण गर्नु र नियन्त्रणमा लिनु भनेको विद्यमान नियामक संरचना र सरकारी निर्णयमाथिकै अविश्वास रहेको बताइएको छ ।

तसर्थ, कुनै पनि समस्या उत्पन्न हुँदा त्यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित धरपकडको विषय बनाउनुको सट्टा प्रणालीगत समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारीको वस्तुनिष्ठ बाँडफाँड मार्फत समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने दृढ माग रहेको इक्यानले जनाएको छ ।

‘यस सन्दर्भमा, हामी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई कुनै पनि दबाब वा पूर्वाग्रह बिना निष्पक्ष, तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

इक्यानले सदस्य संस्थाहरूलाई विद्यार्थी र अभिभावकसँग गरिने हरेक संवादमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ ।

साथै कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थीबीच हुने हरेक सहजीकरणलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित र स्पष्ट बनाउन लिखित सेवा–सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ ।

परामर्श सेवाबापत लिइने शुल्कलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट संरचनाको नीति कडाइका साथ लागू गरेको पनि जानकारी दिएको छ ।