कामपामा जग्गासम्बन्धी भू–सेवा केन्द्र र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालनमा

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी भू–सेवा केन्द्र र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

आइतबार एक कार्यक्रमका बीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले काठमाडौँ महानगरपालिकामा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

उनले संविधानमा सिंहदरबारको अधिकार तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार भूसेवालाई काठमाडौँ महानगरमा समेत लागू गरिएको बताए ।

सिंहदरबारमा पाइने सम्पूर्ण सुविधाहरू स्थानीय तहमा लैजान सकिए मात्रै गाउँगाउँमा सिंहदरबार गएको मान्न सकिने मन्त्री इङ्नामले बताए ।

इङ्नामले भने ‘सिंहदरबार स्थानीय तहमा लैजाने विधि भनेको सिंहदरबारमा पाइने सुविधा तल्लो तहमा पुर्याउनु नै हो । आम नागरिकको सरोकार भनेको जग्गा जमिन हो । काठमाडौँ उपत्यकामा अलि फरक छ । ९५ प्रतिशत व्यक्तिको सरोकार जग्गा जमिनसँगै छ । अधिकांश नागरिकको स्रोत जग्गा जमिन नै हो । आम नागरिकको सम्पत्तिको स्रोत पुर्ख्यौली जग्गा नै बनेको छ । राज्यले अरू किसिमले सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर सिकाएन । यो राज्यको कमजोरी हो । सरकारले नागरिकलाई उद्योग धन्दा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्थ्यो । अरू धेरै कुरा सिकाएको भए राज्यको आर्थिक स्थिति पनि माथि उठ्ने थियो ।’

महानगरमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सञ्चालनमा ल्याएको जग्गासम्बन्धी भू–सेवा केन्द्र हाललाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा १० वटा वडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले बताए । उनकाअनुसार निकटतम भविष्यमै ३२ वटै वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

डङ्गोलले भने ‘४७ औँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट भूसेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएका हौँ । १० वटा वडामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सेवा सञ्चालन गरिँदैछ । क्रमशः रूपमा अरू वडाहरूमा भूसेवा र भूसूचना प्रणालीलाई सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा अहिले यो सेवा सुरु हुँदैछ । यी वडाबाट पाइलेटिङ गर्दैछौँ ।’

उनकाअनुसार सेवा सुचारु गर्नका लागि प्राविधिकदेखि भौतिक रूपमै तयारी गर्नुपर्ने भएकाले एकैपटक सबै वडामा सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो । अब राजश्व लिने, बायोमेट्रिक गर्ने, जग्गा किनबेच गर्न तमासुख गर्ने, सम्पत्तिलाई बैंकमा राखेर ऋण लिन कोही जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न आए दिने, पूर्जा प्रिन्ट गरेर दिने कार्य स्थानीय तहमार्फत गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।