समाजमा विद्यमान विभेद र बहिस्करण अन्त्य गर्नुपर्नेमा मानव अधिकार आयोगको जोड

काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समाजमा विद्यमान विभेद र बहिस्करण अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समावेशीताको सवालमा अझै पनि समाजमा संरचनागत विभेद कायमै रहेको बताए ।

समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सबै नागरिकले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मगरले यसको लागि समावेशी आयोगले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

उनले समावेशीताको विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै विगतको तुलनामा समावेशीता मजबुत हुँदै गएको बताए । यद्यपि पूर्ण समावेशी राज्य संरचना बनिनसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘समावेशीताको सवालमा समाजमा विद्यमान विभेदहरु हटाउनुपर्‍यो । बहिस्करणमा पर्नु भएन, विभेद हुनुभएन । सबैले आफ्नो अधिकार कायम गर्नसके मात्रै मुलुकमा लोकतन्त्र कायम रहन्छ । समावेशी आयोगले पनि नागरिकले अधिकार पाएको छ कि छैन हेर्नुप¥यो, समाजबाट विभेद र बहिस्करण अन्त्य गर्नुपर्‍यो । यस आयोगको मुख्य काम यही हो । तर एउटा पत्रिकामा मैले एउटा लेख पढेको थिएँ । समावेशीता बढी भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसमा नयाँ संविधानअनुसार २०७४ र २०७९ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ ८४ गरी ९० महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । दलित समुदायबाट १९ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै २०७९ मा ९१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । तर यो संख्या पूर्ण होइन । तर केही सुधार भएको पाइन्छ ।’

उनले उक्त संख्या पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक नभए पनि समावेशीताको क्षेत्रमा केही सुधार भएको देखिएको बताए ।