‘बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गरौँ’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघसँगले सेजनसँगको सहकार्यमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा उनले बजेट निर्माण गर्दा क्षेत्रगत मात्र नभई क्षेत्रभित्र पनि प्राथमिकता तोक्न आवश्यक रहेको बताए ।

शर्माकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा, हेल्थपोष्ट, ऊर्जा, सडक सबै नै प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिन्छ । तर सिमित स्रोत हुँदा सबै क्षेत्रमा एकैपटक लगानी सम्भव हुँदैन । उनले अब ५ वर्ष विद्युत विकास वर्ष, अर्को ५ वर्ष सडक पहुँच वर्ष, त्यसपछि साक्षरता वर्षजस्ता स्पष्ट प्राथमिकता तय गरेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए । शर्माकाअनुसार आवश्यकता र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास आयोजनामा आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने नगरिएका कारण काम सुस्त भएको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५ हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि पीपीए खोल्न सरकारले ढिलाइ गर्दा लगानी अड्किएको बताए ।

ऊर्जाको विकासले बत्ती मात्र नभइ समग्र आर्थिक सम्भावना खोल्ने भएकाले तुरुन्त पीपीए खोल्नुपर्ने उहाँले बताए । कार्कीकाअनुसार बजेटमा बोलेका कुरा असारभित्रै निर्णय भएर कार्यान्वयन भए देशमा फरक खालका गतिविधि देख्न सकिन्छ ।

कार्यक्रममा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले सरकारी खर्च नबढेसम्म निजी क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारकै कारण लिक्विडिटी थुप्रिएर बसेको छ । बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्ने निकायले अपनत्व नलिँदा ठूला परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले पावर ट्रेड, ट्रान्समिशन लाइन र रेल परियोजनाहरू रोकिएको बताए ।

उद्योग क्षेत्रले पनि बजेट कार्यान्वयनमै समस्या रहेको औंल्याएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनकाअनुसार नीतिगत सुधारसहित उद्योगमै केन्द्रित भएर अघि बढे मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । अब बजेट निर्माण मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट प्राथमिकता र सरकारी प्रतिवद्धता नै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघसँगले सेजनसँगको सहकार्यमा गरेको बजेट वाच प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका ७४ महत्वपूर्ण बजेट बुँदामध्ये पुस मसान्तसम्म केवल ९ वटा (१२ प्रतिशत) मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

बाँकी ४५ बुँदामा आंशिक प्रगति भएको छ भने २० वटा बुँदामा कुनैपनि काम शुरु हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये पाँचवटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । चौध वटा बुँदामा आंशिक प्रगति देखिएको छ भने आठ बुँदामा शुन्य प्रगति छ ।

यसले औद्योगिक लगानी वातावरण सुधार गर्ने सरकारी दाबी व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाउँछ । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रका १४ बुँदामध्ये तीन वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । आठ बुँदामा आंशिक र तीनवटामा कुनै प्रगति छैन । कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा भने सात बुँदामध्ये तीनवटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् कमजोर बनेको छ । गत वर्ष १३ प्रतिशत बुँदाहरू पूर्ण कार्यान्वयन भएकोमा यस वर्ष त्यो घटेर १२ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यद्यपि, पहिलो त्रैमासिकमा दुई प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन रहेको अवस्थामा दोस्रो त्रैमासिकमा केही सुधार हुँदै १२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नीतिगत र कानूनी अवरोधले बजेट कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन

प्रतिवेदनले देखाएअनुसार बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू नीतिगत र कानूनी अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा निर्यातसम्बन्धी योजना (बुँदा नं. ८७) मा हालसम्म शुन्य प्रगति छ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रावधान निर्माण नभएकाले योजना कागजमै सीमित भएको हो । त्यस्तै, औद्योगिक तथा गृहस्थ ग्राहकका लागि समयको आधारमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने योजना (बुँदा नं. २१९) पनि विद्युत महशुल पुनरवलोकन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था (बुँदा नं. २२३) पनि सम्बन्धित नियमावली संशोधन नहुँदा रोकिएको छ । यी बुँदाहरू ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि आवश्यक नीतिगत तयारी अभावका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सरकारी कर्मचारीका लागि देशभर एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हालसम्म आंशिक प्रगतिमा सिमित रहेको छ । बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम देखिन नसकेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा प्रायः अवरोध मानिने वन क्षेत्रमा भने यस वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । बजेटको बुँदा नं. ११० अनुसार वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्रदान गर्दा पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूमा रूख कटान प्रक्रिया सहज बनेको छ ।

यसले जलविद्युत, सडक र अन्य पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको वनसम्बन्धी अवरोधलाई केही हदसम्म हटाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई प्रतिवेदनले पूर्ण कार्यान्वयनको सफल उदाहरणका रूपमा लिएको छ ।

छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालयतर्फ सर्दै गएको विषय पनि उठाइएको छ । उद्योग मन्त्रालयले समेत सडक निर्माणको काम सुरु गर्नु र साना–साना आयोजना विभिन्न मन्त्रालयमा छरिनुका कारण भौतिक मन्त्रालयलाई आफ्नो मूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिएको छ ।