एमालेको अडानः ‘संसद पुनःस्थापना वा निर्वाचन, अदालतले ढिलो नगरोस्’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, वाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान राखेका हुन् ।

नेकपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनकाअनुसार फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनअगावै अदालतले पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ । यो विघटनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका पूर्व सांसदहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

जसमा संसद पुनःस्थापना माग गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा थापाले अदालतमाथि दबाब र ढिलासुस्तीको आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतलाई संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा तत्काल फैसला गर्न दबाब दिए । यो अवस्थाबाट नेपाल ठूलो वैदेशिक आक्रमणमा परेको अनुभुति भएको बताए ।

संसद पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताए । एमालेले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट छिटो फैसला माग गर्दै आएको छ ।

बस्नेतको यो अभिव्यक्ति हालको राजनीतिक अन्योल र निर्वाचन\संसद पुनःस्थापनाको बहसबीच आएको हो । जसले न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ । बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार छन् ।

यस्तै, एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार विघटित संसद पुनस्र्थापना भए नेपालले सबैभन्दा कम जोखिमबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्र सहज बाटोमा फर्किन सक्ने बताए ।

भट्टराईले एमाले जनताबाट भाग्ने पार्टी नभएको जोड दिँदै पार्टीले जनताको बीचमा गएर संवाद गर्ने, आफ्ना कार्यक्रम, विचार, नीति तथा विगतका योगदान र सेवाहरु प्रस्तुत गरेर अनुमोदन लिने बताए ।

यो अभिव्यक्ति हालैका विभिन्न कार्यक्रम तथा पार्टीका आन्तरिक छलफलहरूमा आएको एमालेको स्थिर धारणासँग मेल खान्छ, जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०८२ लाई लोकतन्त्र तथा संविधान पुनरुत्थानको वर्ष बनाउनुपर्ने र संसद पुनस्र्थापनालाई निकासको मुख्य बाटो ठानेको बताइसकेका छन् ।

एमालेले संसद पुनस्र्थापना भएपछि संसद्मार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा पनि तयारी गर्ने तर लोकतन्त्रको संकट सम्बोधनका लागि संसद् पुनस्र्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको मान्यता राख्दै आएको छ । डा. भट्टराई काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार छन् ।

यता, नेकपा (एमाले) को आगामी चुनावी घोषणापत्र तयारीको क्रममा रहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेलले यसमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानेर यसलाई कमजोर बनाउने कुनैपनि कार्यमा एमालेले सहन नसक्ने र विपक्षमा उभिने बताए । विकास निर्माणका क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा शुरु गरिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बताए ।

सुशासनलाई विशेष महत्व दिइने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने पोखरेलले जानकारी दिए ।

एमालेले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार पार्दै गरेको देखिन्छ । यो घोषणापत्रले पार्टीको आगामी निर्वाचन रणनीतिलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमालेले सरकार अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनतर्फ अग्रसर नरहेको तर निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी एमाले नभएको बताउँदै आएको छ । अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ नलागेको र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने एमालेको आरोप छ ।