अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरूको ध्यान जानुपर्योः अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ । यतिबेला दलहरू घोषणा पत्र लेखनको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । उनीहरूले लेखिरहेको घोषणा पत्रमा निजी क्षेत्रले प्रमुख चासोका रूपमा लिएको छ । दलहरूले चुनाव जितेर आएपछि आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने दायित्व हुने भएकाले पनि निजी क्षेत्रले उनीहरूको चुनाव अघिको घोषणालाई चासोका साथ हेरेको हो ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराइरहँदा दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर चुनावमा भाग लिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ ।

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठुलो पक्ष भएकाले यो पक्षलाई दलहरूले नजर अन्दाज गर्न नहुने बताउँछन् । उनकाअनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कुनैपनि राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको पाइएको छैन । कतिपय दलले घोषणा पत्रमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही विषयहरू समेटेपनि सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पेसासहितको राजनीति नभएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्ने बुझाइ पाण्डेको छ ।

पाण्डेले भने ‘जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म भनेको अर्थतन्त्रमा सबल, सुदृढ राज्य कायम भई युवा शक्ति पलायन हुन नपरोस् भन्ने हो । नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले गर्न लागेको चुनावमा निजी क्षेत्रका चासोहरू समेटिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको बलियो अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्ने हो भने श्रम शक्ति पलायन कम हुनेछ । उत्पादन र निर्यातलाई विश्वबजारमा पर्याउन अब ध्यान दिनुपर्छ । हामीसँग भएको जैविक, वनजंगलमा पाइने प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग नै हुन सकेको छैन । हजारौँ वर्षदेखि प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट पाइने कच्चापदार्थहरू कुहिएर गइरहेको छ । त्यसलाई भरपूर्ण प्रशोधन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गरेर मात्रै गर्न पनि काम सक्दैन । कतिपय काम गर्न खोज्दा कानुनले धेक्ने गरेको छ । वन अन्तर्गतका कानुनहरूले रोक्दै आएको छ भने उद्योग मन्त्रालयले काम गर्न प्रेरित गर्दा फेरि कृषिले रोक्ने अहिले देखिँदै आएको छ । विभिन्न अवरोधहरू छन् यसलाई पन्छ्याउनुपर्छ । जेनजीदेखि कुनै पनि युवाका मागहरू सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्र बलियो भए मात्रै सम्भव हुने हो ।’

पाण्डेकाअनुसार अहिले सानातिना घटना घट्दा मान्छेहरू हजारौँ जम्मा हुने गरेका छन् । यसले नेपालीहरू धेरै फुर्सदिला भएको देखाउँछ । नेताले पनि हुल बढी भयो भने समृद्धि भयो भन्ने सम्झिने गरेका छन् तर हुल कम हुनु आकर्षण बढेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकि मान्छेहरू व्यस्त भएको मानिन्छ र उद्योगधन्दा, व्यापारमा व्यापारमा मान्छेहरू व्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रमा टेवा पुराइरहेको हुने उनको बुझाइ छ ।

पाण्डेले भने ‘कुनै बेला नेपालका प्रसिद्ध नेताहरूको भाषणमा ५० जना मान्छेहरू पुर्याउन पनि सकस थियो, मान्छेहरू काममै व्यस्त हुन्थे, अहिले एउटै कार्यक्रममा हजारौँ भेला हुन्छन्, त्यो बेरोजगारीको कारण नै हो । यस्तो भीडले अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन ।’

पाण्डेकाअनुसार अर्थतन्त्र विकासका लागि नयाँ सरकार आउँदा बित्तिकै व्यवसायीसँग सम्बन्धित कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । भियतनामको मोडलमा जान सकिन्छ की अरू कुनै विकाशिल मुलुकको मोडलमा जाने हो त्यसबारे सोच्नुपर्छ । अहिले भेतनामले पछिल्लो वर्षमा ठुलो परिवर्तन गरेको छ । द्वन्द्वबाट माथि उठेर भेतनामले गरेको आर्थिक प्रगति विश्वभरका लागि उदाहरणीय भएकाले त्यसबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ ।

त्यस्तै, बङ्गलादेश निर्यात व्यापारमा धेरै माथि रहँदै आएको छ । भारतले पनि २० वर्ष जति लगाएर इयुसँग ट्रेड एग्रीमेन्ट–एफटीए गरेका छन् । डक्टर, इन्जिनियरदेखि विशेषज्ञ कामदारले युरोपेली युनियनमा गएर वैधानिक तवरले काम गर्न पाउने अवस्था भारतको बनिसकेको छ । युरोपमा उत्पादन भएको ९९ प्रतिशत बिना भन्सार शुल्कमा निर्यात हुन पाउने स्थिति बनेको छ । यस्ता प्रगति छिमेकी मुलुकहरूले गरिरहेको बेला राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई सोही स्थितिमा पुर्‍याउने गरी आफ्ना घोषणा पत्र बनाउने बेला आएको पाण्डेले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार नेपाल सानो देश भएकाले यहाँको अर्थतन्त्र पनि सानो छ । यहाँ काम गर्न धेरै सहज रहेकाले विकासको मोडालिटी तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो स्तरलाई धेरै माथि पुराइसकेको अवस्था छ, युरोप अमेरिकामा नेपाली मूलका मानिसहरू बसाइसरेर ठूलाठूला पदमा पुगेका छन् । ती व्यक्तिहरूलाई समेत प्रयोग गरेर नेपालमा एफटीए गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै जलविद्युत्, आइटी, उत्पादन निर्यातका वस्तुहरूलाई बजार पहुँच पुराउनुपर्छ । नेपालमा सजिलै लगानी भित्राउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउन मुस्किल पर्ने गरेकोतर्फ इङ्गित गर्दै पाण्डेले भेतनामकै हेर्ने हो भने एउटा लगानी गर्न सबै कन्फमेसन फम पहिले भरेपछि त्यहाँको राज्यमा बुझाएपछि सरकारले गर्ने काम २ घण्टामै सकिने बताउँछन् । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनै मुस्किल रहेको बताउँदै अन्य देशहरूबाट दलहरूले सिक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भूगोलले ठुलो तर जनसंख्या कमी भएपनि कतिपय देशहरू विकशील भइरहेकोतर्फ इन्कित गर्दै पाण्डेले भने ‘अष्टेलिया हेर्ने हो भने नेपालभन्दा कैयौँ गुणा भूगोलले ठुलो देश भएपनि जनसंख्या नेपालको भन्दा कम छ । साढे २ करोड जनसंख्या भएको अस्ट्रेलियाली इकोनोमीलाई कसरी उनीहरूले अघि बढाए त्यसबाट पनि नेपालले सिक्न जरुरी छ । अस्ट्रेलियाली हरेक हप्ता काम गरेको तलब दिन्छ, अर्थतन्त्रमा जति धेरै पैसा चलायमान हुन्छ, त्यति पैसा बढ्ने हो । नेपालले विकसित मुलुकको विकासको मोडालिटी हेरेर अघि बढ्न जरुरी छ भने भारत, बङ्गलादेशहरूले गरिरहेको प्रगतिबाट पनि सिक्न जरुरी छ । इन्डोनेसिया, लाओस्, अफ्रिकी मुलुक घानाले व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने कानुनहरूका बारेमा समेत नेपालले सिक्न जरुरी छ । केही देशले लागत बढ्दो भएपनि निर्यातमा ठुलो फड्को मारिरहेका छन् त्यो कसरी गरिरहेका छन्, अध्ययन गरेर नेपालले सिक्न जरुरी छ ।’

उनकाअनुसार अनुशासित हिसाबले राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै प्रकारको घोषणापत्र नै चाहिँदैन । घोषणा गर्नमा भन्दा पनि काम गर्ने मानसिकता दलहरूले बनाउन जरुरी छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्ने हो भने नेपालीहरू सुखी बन्न सक्नेछन् । देश धनी नबनेसम्म केही नहुने उनको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने हो भने मुलुकले पाँच वर्षमै फड्को मार्न सम्भव रहेको पाण्डेको बुझाइ छ ।