कठोर दण्ड-जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छः अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्यधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन खालको रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले व्यापार सहजीकरण गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

व्यापार सहजीकरण, राजश्व संकलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अत्यधिक कठोर दण्ड–जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने उनले बताए । हालै भारतले वस्तु तथा सेवा कर ९जिएसटी० का दरहरूमा व्यापक कटौती गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र राजस्व पनि वृद्धि हुने उनले बताए । उनले भारतमा जिएसटी दर कटौती भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले अति आवश्यक र विलासिताका वस्तुमा फरक फरक कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अति आवश्यक र विलासिता वस्तुमा एउटै दर कायम गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । उनले फरक–फरक कर संरचनाले पारदर्शी कारोबार बढ्ने र राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा हुने ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने उनले बताए ।

उनले नकारात्मक सूचि बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन माग गरे । अग्रवालले विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने स्वदेशी उत्पादनलाई अन्य वर्गमा छुट्याएर कर लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने ‘राजश्व संकलनको लागी लक्ष्य प्राप्तीको लागी भन्सार ऐन, २०८२ ले तोकिएका दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्यधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन तथा व्यापारमैत्री नभएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ । अत्यधिक कठोर र अव्यवहारिक दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थाहरूले कदापि व्यापार सहजीकरण हुन सक्दैन । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम कार्यान्वयन गर्न ऐनका केही दफाहरूमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ । हालै भारतमा जिएसटीका दरमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सारका दरहरूलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको छ । खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यसबाट आयात निर्यातमा चोरीपैठारी नियन्त्रण भई राजश्वमा समेत वृद्धि हुनेछ । यसैप्रकारले भारतमा जिएसटीका दरहरूमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई दुई दरमा या बहुदरमा कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । अति आवश्यक एवं विलासिताका वस्तुहरूमा एकदर कायम रहनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहँदैन । यसबाट पारदर्शी कारोबार बढ्न गई राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा ५०० बिलियन रुपैयाँ भन्दा बढीको चोरी पैठारी नियन्त्रणमा ठुलो योगदान पुग्ने हामीले ठुलो विश्वास लिएका छौँ । नकारात्मक सुची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क हटाईनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । एचएस कोडको धेरै नै स्वेच्छाचारी प्रयोग एवं अस्पष्टताले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःशुल्क दरबन्दीमा पर्न गएको छ । विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेका नेपालमा उत्पादित केही वस्तुहरूलाई अन्य क्याटागोरीमा वर्गीकरण गरी अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसमा पनि सो निर्णय गरिएको मितिदेखि अन्तःशुल्क लाग्नुपर्नेमा केही कार्यालयहरूबाट भुतप्रभावित कर नीति प्रयोग गरी कर निर्धारण गरिएकोले त्यस्ता उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’

उनले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधाको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाई छ ।