खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले उल्टायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्टाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला आंशिक रूपमा उल्टाएको हो ।

न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८० पुस ३ गते संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको केही अंश उल्टिने निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी तथा खोलाको किनारामा दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर खाली छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०८० पुस २० मा सुनाइएको उक्त फैसलाले खोला किनारामा संरचना निर्माणमा कडाइ गरेको थियो ।

तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले केही व्यवस्था सदर गर्दै केहीलाई उल्टाएको हो । हाल सर्वोच्चले फैसलाको संक्षिप्त पाठ मात्र सार्वजनिक गरेको छ भने विस्तृत पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार, २०६५ साल मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर दूरी कायम गर्ने, उक्त क्षेत्रमा नक्सा पास नगर्ने, निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा पहिले नै बनेका संरचनाको हकमा क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कानुन र न्यायको रोहमा उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरिएको छ । सो हदसम्म संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिने ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

सरकारले खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा तीन प्रमुख जटिलता देखिएको दाबी गरेको थियो । ठूलो मात्रामा मुआब्जा दिनुपर्ने, पुरातात्त्विक महत्वका संरचना भत्किन सक्ने र जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुन सक्ने सरकारको तर्क थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्य विषयमा दिएको व्याख्या भने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने जनाएको छ ।