नेपाली सेना जेनजी आन्दोलनमा असफल भयो: वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाली सेना राष्ट्रको गौरव भएपनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय धरोहर बचाउन असफल भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

स्वाधीन र सफल नेपालको लागि नेपाली सेनाको अपरिहार्यता र नागरिक कर्तव्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले हालै भएका आन्दोलनका नेपाली सेनाले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गौरवको रूपमा हेरिए पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर देखिएको बताए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारस्थित सेनाको कार्यालयमै आगजनी हुन पुग्नु राज्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनले बताए ।

उनले सिंहदरबारमा आगो लगाउने क्रममा नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दंगा नियन्त्रणको सिद्धान्त समेत प्रयोग नगरेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय धरोहर र सम्पदामा आगो लगाउनेहरूलाई कारबाही गरी आगलागी नियन्त्रणमा नेपाली सेनाभित्रको आन्तरिक कमजोरी भए त्यसबारे गरिएको कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

उनले आदेश नआएकै कारण वा राष्ट्रपतिको निर्देशन नभएकोले निष्क्रिय बसेको भएपनि त्यो कानुनबमोजिम त्रुटिपूर्ण कार्य भएको बताए ।

उनले भने ‘विदेशीहरूले नेपाली सेनलाई साह्रै गौरवको रूपमा हेर्छन् । तर हामीले नेपाली सेनालाई गौरव मान्दामान्दै पनि हिजो जेनजी आन्दोलनमा जे जस्ता कुराहरू भए । हुनसक्छ, यो आन्तरिक कमी कमजोरी हो । हामी भन्छौँ, सागठानिक रूपमा यति सशक्त सेना, जो देशका लागी, देशको राष्ट्रियता संवर्धन र जर्गेनाको लागि आवश्यक छ, त्यो सेनाको कार्यालय रहेको सिंहदरबार जल्दाखेरि पनि त्यसलाई किन हामीले रोक्न सकेनौँ रु ८÷९ जना केटाहरूको समूहले धेरै बेरसम्म ढूङ्गामुढा गर्दा मात्रै त्यो जंजिर तोडिएको थियो । तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै पनि मभ कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्ने जुन शक्ति प्रयोग गर्ने सिद्धान्त हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि सिद्धान्तको अनुपालन गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको जस्तो मैले देखिन । त्यहाँ केहीपनि भएन एकाएक आगो लाग्यो । हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर, सम्पदामा आगो लगाउनेहरूको खोजी गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा कसैको कमीकमजोरी भएको भएपनि नेपाली सेनाले आन्तरिक कारबाही गरेको कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । हुनसक्छ, कसैको आदेश नपाएर वा राष्ट्रपतिले यो नगर्ने भनेर आदीइत्यादी गरिएको हो भने यो कानुन बमोजिम त्रुटिपूर्ण काम हुन्छ ।’

अवकाशप्राप्त सैनिक डा। पूर्णबहादुर सिलवालले भने सिंहदरबार आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले सेनाले दिएको २४ गते बिहानदेखि नै कफ्र्यू आदेश गर्ने सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

आन्दोलनका बेला राज्यले प्रयोग गर्नसक्ने वैकल्पिक शक्ति समेत प्रयोग नगरी सेना र नेपाल प्रहरीलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार आन्दोलन नियन्त्रण गर्न तत्काल इन्टरनेट बन्द गरिदिएको भए यतिठूलो क्षति हुने थिएन । इन्टरनेट बन्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको उनले बताए ।

आन्दोलनका अधिकांश गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट निर्देशित भएको उनले बताए । कहाँ हमला गर्ने, कहाँ आगजनी गर्ने भन्ने निर्देशन सबै डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको अवस्थामा केही समय इन्टरनेट बन्द गरिएको भए भएको क्षति रोक्न सकिने उनको भनाई छ । राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नजान्दा पनि देशमा ठुलो दुर्घटना निम्तिने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘आन्दोलनमा तोडफोड हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीसँग इन्टरनेट बन्द गर्ने शक्ति थियो । त्यो नेपाली सेना र प्रहरीले गर्ने होइन । सञ्चार तथा सुचनाप्रविधि मन्त्रालयको शक्ति प्रयोग गरेर, किनभने त्यतिबेला सबै आन्दोलनको गतिविधिहरू डिजिटल माध्याबाट सञ्चालित थिए । हमला गर्न यहाँ जा, उता जा, त्यता आगजनी गर भनेर भन्ने सबै डिजिटल माध्यम थियो । जनता र देशको सुरक्षाको लागी त्यतिखेर केही समयलाई इन्टरनेट बन्द गरेको भए त्यो आगजनी, तोडफोड जति भयो त्यसको ५ प्रतिशत पनि हुने थिएन । राष्ट्रप्रमुखलाई आफूसँग भएका शक्ति कतिबेला प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ । खाली सेना र प्रहरीलाई आदेश दिएपछि सबै ठिक हुन्छ, अरू मसँग कुने शक्ति छैन भनेर सोच्नु भनेको राज्य सञ्चालनमा भएको अल्पज्ञान हो ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको स्वाधीन र सफलताको लागि सक्षम र सशक्त सेनाको आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । नेपाली सेनालाई बलियो बनाउन नसकेमा भेनेजुयलाको जस्तो हालत हुने उनीहरूको दाबी थियो । उनीहरूले सेनाले पनि आफ्ना कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।