जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित कानुन निर्माण हुन्छ: कानूनमन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए । कुनैपनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था हुने समेत बताए ।

मन्त्री सिन्हाले भने ‘अदालतको फैसलाले यी समस्यालाई न्यूनीकरण र निराकरण गर्ने दायित्वको सिद्धान्तअनुसार राज्यको हुने र वातावरणको विनाशको कारण हुन गएको सामुदायिक क्षतिको निर्धारण र त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दिएको आदेश बमोजिम हाल सम्बन्धित निकायहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि छ । र यसको बारेमा मैले अलिकति जानकारी लिइराखेको पनि छु । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्दा आज प्रस्तुत भएको विषय अन्तर्गत जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट उत्थान गर्ने विषयलाई समेत ध्यान दिई कार्यान्वयन योग्य कानुन निर्माण गरी उक्त कानुन पश्चात् विधायकी परीक्षणसम्मको प्रक्रियामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको कुरा यहाँहरू सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री सिन्हाले सरकारले स्थानीय जनताको पीडालाई सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरूसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिएको दाबी समेत गरे ।