विशेष महाधिवेशन हाम्रो वैधानिक अधिकार होः विशेष अधिवेशन पक्षधर

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन गर्न दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन पक्षहरूले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी विधानले तोकेअनुसार विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको वैधानिक अधिकार भएको दाबी गरेका छन् । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिएको अवस्थामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विशेष महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाई छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेता सुवास पोखरेलले असोज २९ मा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको माग अझै जीवित रहेको र यसको कार्यान्वयन पार्टीको अनिवार्य कर्तव्य भएको बताए ।
नेपाली काँग्रेससँग विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको उनले बताए । लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि विधानको बाध्यकारी व्यवस्था नमान्ने हो भने संविधान र विधिको वकालत गर्दै नागरिकसमक्ष जान नैतिक अधिकार काँग्रेससँग नहुने उनले बताए ।
उनले भने ‘हामीले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदै भनेका थियौँ तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरी मिति सार्ने कुनै सुविधा हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा असोज २९ मा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको माग जीवित रहनेछ, र सो को कार्यान्वयन गर्नु पार्टीको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ । अब स्पष्ट छ, नेपाली काँग्रेससँग विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहेन । विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विशेष वैधानिक अधिकार हो । यो कसैको छनौटको विषय होइन र यो रहँदा पनि रहँदैन । नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो विधानको बाध्यकारी अवस्था नमान्ने हो भने संविधान, विधिको वकालत गर्दे नागरिकमा जाने नैतिक धरातल कसरी रहन्छ, नेपाली काँग्रेससँग रु पार्टी विधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । विद्धानको बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना गर्नु पार्टी नेतृत्वको न्युनतम् जिम्मेवारी हो । विधानले तोकेको समयसिमामा ३ महिना अर्थात् २०८२ पुस २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा सीमाभित्र रही हामी विशेष महाविधिवेशनको मागअनुसार पुस २७ र २८ मा विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’
विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा फुट नभई एकता कायम गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको भनाई छ । उनीहरूले पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि बताएका छन् ।









