‘महिलालाई समानुपातिक र उपभोक्ता समितिमा मात्र समिति राख्ने परिपाटी काँग्रेसले छोड्नुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका भ्रातृसंगठनका पदाधिकारीहरूले महिलालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउने तथा उपभोक्ता समितिमा मात्र समिति राख्ने परिपाटी छोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार पार्टीनिकट नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी संघकी केन्द्रीय सदस्य सुष्मा पाण्डेले नेपालमा अहिले पनि महिलालाई नेतृत्व गर्नसक्ने कोणबाट हेर्ने वातावरण नबनेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् ।

उनले महिलालाई समानुपातिक र उपभोक्ता समितिमा मात्र सीमित राखिने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । अब पनि महिलालाई उपमाको दर्जामा राख्ने छुट नेपाली काँग्रेसलाई नभएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन् ‘अहिले पनि हाम्रो देशमा महिलालाई नेतृत्व गर्नसक्ने कोणबाट हेरिँदैन । महिलालाई समानुपातिक सिटमा मात्र सीमित राखिन्छ । महिलालाई उपभोक्ता समितिमा सीमित राखिन्छ । राज्यको कुनैपनि क्षेत्रमा महिलालाई उपको दर्जामा राख्ने गरिन्छ । यस्तो अब नेपाली काँग्रेसले गर्दैन । गर्न छुट पनि छैन ।’

पार्टीकी महासमिति सदस्य इन्दिरा निरौलाले विगतमा नेपाली काँग्रेसकी नेतृहरूले मुलुकको विकास र हितका लागि गरेको बलिदानी स्मरण गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनपछि देश र पार्टी दुवै पीडामा रहेको भन्दै मुलुकलाई निकास दिन पार्टी अग्रसर हुने बेला आएको बताइन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा आम नागरिकले नेपाली काँग्रेसको निर्णय कुरिरहेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह समेत गरिन् । उनले संविधानअनुसार पार्टीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराइन् ।

उनले भनिन् ‘देशको हरेक समस्या समाधानका लागि उभिने काँग्रेस जेनजी आन्दोलनपछि त्यो आन्दोलन काँग्रेसविरुद्ध नै भएको हो कि जस्तो भएको छ । पतिसँगै सती जाने युगदेखि आज हामी यहाँसम्म पुग्न योगदान गर्ने सबैलाई सम्झन चाहन्छु । अहिले देश र नेपाली काँग्रेस दुवै प्रसव पीडामा गुज्रिरहेका छन् । देश अहिले नेपाली काँग्रेसको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ । विगत एक महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ । पार्टी निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा जाने भन्ने निक्र्यौल पार्टीले दिन सकेको छैन । म सानेपालाई भन्न चाहन्छु । केही अमुख नेपालहरूले सिनियर नेताहरूलाई दोष लगाएर सानेपालाई बन्धक बनाउँदै हुनुहुन्छ ।’

छलफलमा बोल्दै नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले गत भदौ २४ को विध्वंसबारे पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखे । उनले विद्रोहको पछिल्लो दिन पार्टी सभापतिसहितका नेताहरूको निजी आवासमा भएको आगजनी र तोडफोडको छानबिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले सिंहदरबार जलाउने कार्यमा संलग्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहसहितको भण्डाफोर गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने ‘नेपाली काँग्रेसको बैठक आजपनि सरेको छ । अहिले देशभरी नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन कि नियमित भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यो बहस छेडिएको छ । हाम्रो समेत समर्थन रहेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा केही दुःखद घटनाहरू घटे । आन्दोलनपछि भएको विध्वंसमा पार्टीका सभापतिसहित धेरै नेताहरूको घरमा लुटपाट र आगजनी भयो यो सबै कुरोमा पार्टीले जवाफ दिनुपर्ने थियो । २४ भदौको घटनाबारे काँग्रेसको धारणा आम नागरिकले खोजिरहेका छन् । आज सिंहदरबार जल्दै गर्दा हिजो यी नै बालेन शाहहरूले सिंहदरबार जलाउने सपना देखेका थिए । त्यो आज पुरा गरेका छन् । यीनको भण्डाफोर आज नेपाली काँग्रेसले गर्ने कि नगर्ने ? यिनीहरू विरुद्ध आज जान सकेनौँ भने भोलि पनि यस्तै षड्यन्त्रहरूमा हामी फस्न सक्छौँ । हामी भन्दै आएका छौँ भदौ २४ को घटनामा हामीले जोगाउन सकेनौँ । त्यो दुःख पनि हामीलाई छ ।’

पार्टीका युवा नेता, अबुल हुसेन अन्सारीले महिलाको सन्दर्भमा पार्टीले धेरै बोल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति रहेको बताए । उनले पार्टीले अगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार समेतमा महिलालाई अघि सार्नुपर्ने बताए । पार्टी सभापति समेत महिलालाई बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने ‘हामी र हाम्रो पाटीले धेरै भाषण गरिसक्यो तर तर हाम्रो दिदी बहिनीको कुरा आयो भने सबै लुक्ने काम गर्छ । अब नेपाली काँग्रेसले आउने चुनावमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टीको सभापति पनि महिलाबाट अगाडि सार्नुपर्छ । यो मेरो माग हो । जेन–जी आन्दोलनको बलमा पार्टीले अब सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति महिलाहरूको नाममा गर्नुपर्छ । र त्यो महिलाहरूको नाममा भनेको तीनवटा कुरा हो । राष्ट्रपति पनि अब नेपाली काँग्रेसबाट महिलालाई दिनुपर्छ । अरू पार्टीबाट महिला राष्ट्रपति मुलुकले पाइसक्यो हाम्रो पार्टीबाट कहिले ?’

छलफलमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरू संवैधानिक अधिकारअनुसार राज्यको सबै निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न पार्टीभित्रबाट थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।