कसरी हुँदैछ फागुन २१ को निर्वाचनको तयारी ?

जेन-जी विद्रोहपछिको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले विभिन्न पक्षहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको छ । राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग समेत चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेन-जी पुस्ताका लाखौं मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली संकलन कार्य जारी राखेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीकाअनुसार हाल मतदाता नामावली संकलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । उनले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि अध्यादेशमार्फत कार्तिक मसान्तसम्मका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न समय थपिएको बताए । अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली संकलनको कार्य भइरहेको उनको भनाई छ ।

निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावको लागि ७९ प्रकारका सामग्री चाहिन्छ
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुल ७९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने सूची बनाएको छ । त्यसमध्ये नेपालमा उपलब्ध हुने र मुलुक बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने गरी दुई प्रकारका सामग्रीको जोहो गर्न आयोग लागेको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । निर्वाचनमा मतपेटिका, औंलामा चिह्न लगाउने नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्याम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्ट्यापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारमलगायत सामग्री आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनले गत २०७९ सालको निर्वाचनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपको कारण मास्क, स्यानिटाइजर लगायत गरी ९४ सामग्रीको प्रयोग गरेकोमा अहिले केही कम वस्तुको प्रयोग हुने बताए । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू स्थानीयस्तरमै किन्न सकिने सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने ७९ मध्ये १४ सामग्री मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट किन्ने आयोगको तयारी रहेको उनले बताए । मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज र मतपेटिकाहरू आयोगसँग स्टक रहेकोले किन्नु नपर्ने उनले बताए ।

भण्डारीले भने, ‘सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशबाट कात्तिक मसान्तसम्म अवधि दियौं । अहिले पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी छ । जहाँसम्म निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूका लागि ०७९ सालको निर्वाचनमा ९४ प्रकारका सामानहरू प्रयोग गर्ने भनेर हामीले पहिचान गरेका थियौं । तर अहिलेको निर्वाचनमा जम्मा ७९ वटा सामान मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यो बेला कोरोना भाइरसको डर भएको कारण त्यसको सुरक्षार्थ केही सामग्री प्रयोग गर्नुपरेको थियो । अहिले त्यस्ता सामानहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यसमा पनि अधिकांश सामानहरू स्थानीयस्तरमै किन्न सकिने भएकोले त्यहीबाट किनेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसका अतिरिक्त आयोगले खुला प्रतिष्पर्धामार्फत खरिद गर्नुपर्ने सामग्री १४ प्रकारका मात्रै छन् । ती पनि स्वदेशी उत्पादनका वस्तुहरूलाई नै प्राथमिकता दिनेगरी र केही सामान मात्र विदेशबाट खरिद गर्नेगरी तयारी गरिरहेका छौं । मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज विदेशबाट किन्नुपर्नेमा त्यो पनि अहिले स्टक भएकैले पुग्छ । मतपेटिका पनि हामीसँग सुरक्षित छन् । पुरानै मतपेटिका पनि हामी आवश्यक सुधार गरेर प्रयोग गर्छौं । अन्य मसी र कलम लगायत सामान्य प्रकृतिका वस्तुहरू हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद गर्नुपर्ने वस्तु हामीले पहिचान गर्ने काम गरिसकेका छौं । अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो ।’

संघीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा विधिगत समस्या हुँदैन
जेन–जी समूहले भदौ २३ गते शुरू गरेको आन्दोलनलाई सही ढंगले आकलन र विश्लेषण गर्न नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भयो । भोलिपल्ट २४ भदौको अराजकताले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार लगायतका संरचनामा व्यापक क्षति पुग्यो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर मुलुकले संसदबाहिरबाट अन्तरिम सरकार पायो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहको निर्वाचन एउटै समयमा हुने गर्दथ्यो/हुनुपथ्र्यो । यस्तो विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो समस्या पर्छ भन्ने विषय समेत टड्कारो प्रश्नको रूपमा उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आवधिक नभई विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको कारण विधिगत समस्या नहुने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको बुझाइ छ । उनले तीनै तहको निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएको कारण प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा ऐनअनुसार हुने बताए । छुट्टाछुट्टै तहको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै ऐनअनुसार गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया रहेकोले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कुनैपनि समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै पक्षलाई समेटेर निर्वाचन हुने हो । आर्थिक पक्ष पनि त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यक छ । आर्थिक पक्ष सबल नभईकन निर्वाचन सम्भव हुँदैन । राजनीतिसँग जोडिने भयो नै । समाजको अगुवाहरूले पनि साथ दिनैपर्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिले एकैचोटि निर्वाचन भएको थियो अहिले फरक ढंगले हुने कुरा छ । यो आवधिक निर्वाचन हुन लागेको होइन । अहिले अग्रिम निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार हुन लागेको हो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन छुट्टै छ । प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन पनि बेग्लै छ । स्थानीय तहको समेत निर्वाचन ऐन छुट्टै छ । त्यसो भएको हुनाले छुट्टाछुट्टै ऐनले निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया रहेकोले अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्र निर्वाचन गर्दा कुनैपनि फरक पर्दैन ।’

प्रतिनिधि सभा न्यायिक परीक्षणमै, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्दा कस्ता जटिलता आउन सक्छन् ?
प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट दायर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन र सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा निर्वाचनपश्चात संसद पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा आदेश आएर के हुन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । अहिले संविधानको धाराभन्दा पनि जेन–जी विद्रोहको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको कारण सर्वोच्च अदालतले तजबिजले निर्णय गर्ने विश्लेषण भइरहेका छन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेश पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भएपनि निर्वाचनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरू २०८४ सालको निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने बताए । यद्यपि अहिले नै निर्वाचन हुँदैन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा यो एकदमै पेचिलो प्रश्न हो । म कानूनको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले २०७७/७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद संविधानको धारा, उपधाराअन्तर्गत रहेर विघटन गरिएको थियो । र अदालतले पुनःस्थापना गर्‍यो । अहिले संविधानको धारा उपधाराभन्दा पनि आन्दोलनको कारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । सम्मानित अदालतबाट आउने आदेश कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार नै छ । तर तत्कालको लागि यो कुरा अदालतलाई नै छोडिदिउँ । सम्मानित अदालतबाट जे आदेश आउँछ त्यो आदेशको पालना गर्न हामी तयार पनि छौं । तर निर्वाचनको लागि खरिद भएका सामानहरू अहिले निर्वाचन भएन भनेपनि २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रयोग हुन्छन् । ती सामग्रीलाई हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौं । यद्यपि अहिले नै हामीले निर्वाचन हुँदैन कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।’

निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिने
निर्वाचन आयोगले अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता तर्जुमा गरिरहेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विगतको भन्दा यो पटकको निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा भइरहेको कारण निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिने बताए । उनले आन्दोलनको जगमा निर्वाचन भइरहेको कारण आचारसंहिता कार्यान्वयन आयोगले गम्भीरताका साथ काम गर्ने बताए । उनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढंगले पूरा गर्न कानून एवं नीतिलाई संविधानभन्दा पनि अग्रगामी बनाएर लागु गरिने बताए ।

उनले भने, ‘२०७९ सालमा भएको निर्वाचन र २०८२ सालमा हुने निर्वाचनमा थोरै भिन्नता रहेको छ । ०७९ सालका आवधिक निर्वाचन भएको थियो । अहिले आन्दोलनको जगमा हुन लागेको निर्वाचन हो । गत ०७९ मा भएको निर्वाचनमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने भूमिका मैले नै निर्वाह गरेको थिएँ । आफैंले संयोजन गरेको थिएँ । अहिले त्योभन्दा केही पृथक ढंगले आचारसंहिता तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विगतकोभन्दा कडा आचारसंहिता आउँछ । कानून र नीति नियमलाई संविधानभन्दा पनि अग्रगामी बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । यसको लागि हामी सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक सल्लाह गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहीअनुसार आचारसंहिता लागू गर्छौं । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि आयोगले आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्छ ।’

सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नागरिकलाई मताधिकारसम्बन्धी यस्तो छ निर्वाचन आयोगको विश्लेषण
जेन–जी विद्रोहको क्रममा लुटिएका हातहतियारहरू फिर्ता नभएको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कैदीहरू समेत फरार रहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको कारण घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो रहेको विश्लेषण हुने गरेका छन् । यता राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भयरहित र शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न वातावरण निर्माण गर्न आग्रह नै गरिसकेका छन् । यही सम्बन्धमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर छलफल शुरू गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै हालको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छन् । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जेनजी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको बताए । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहेपनि प्रहरीले विशेष अपरेशनमार्फत ती हतियारहरू फिर्ता ल्याउने विश्वास आयोगले गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा समेत सरकार र आयोगले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने स्वाभाविक मागप्रति आयोगको कुनै विमति नरहेको उल्लेख गर्दै यसका सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताए । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा केही दिनमै निचोडमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले भने, ‘अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको छ । यसको लागि हामीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । गृह मन्त्रालयको जानकारीअनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका अधिकांश हतियारहरू फिर्ता भइसकेका छन् । केही हतियारहरू अहिले पनि बाहिर रहेको अवस्था छ । निर्वाचनको समयसम्म ती हतियार समेत प्रहरीले फिर्ता लिन सफल हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ । यदि हतियारहरू बाहिर रहेकै अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्वाचनको समयमा सबै सरोकारवाला पक्षहरू निर्वाचनमय वातावरणमा रहनुहुन्छ । त्यसकारण त्यो समयमा निर्वाचनमा भाग लिने वर्गहरूले नै त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई परास्त गर्नुहुन्छ । साथै सुरक्षाकर्मीहरू समेत सँगसँगै हुनुहुन्छ । त्यसकारण अवैध हतियारहरू प्रयोग हुने आशंका एकदमै कम रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । आयोगले यसलाई कसरी हेरेको छ । यो स्वाभाविक माग हो । प्रवासी नेपालीको यो मागप्रति आयोगले विमति पनि राखेको छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेका छन् । अहिले विदेशका केही ठाउँमा भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउँ भन्ने सरकारको पनि आग्रह छ । सरकार आफ्नै तहबाट अध्ययन समेत गरिरहेको छ । आयोग समेत आफ्नै तहबाट अध्ययन गरिरहेको छ । अबको एकदुई दिनमा हामी यसको निचोडमा पुग्छौं ।’