नयाँ पुस्ता नै नयाँ शक्ति र नेपालको भविष्य: बाबुराम भट्टराई (भिडिओ कुराकानी)

काठमाडौँ । नेपालको राजनीति फेरि एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । निरन्तरको अस्थिरता, पुराना दलहरूको असफलता, युवापुस्ताको बढ्दो असन्तोष र आन्दोलन, अनि संविधानको प्रयोगमा देखिएको विवादास्पद अवस्थाले नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सडकमा पोखिएको युवाको अभिव्यक्तिलाई सामान्य विरोधको रूपमा नलिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनकाअनुसार यो आन्दोलन गहिरो राजनीतिक असन्तोषको परिणाम हो, जसले भविष्यमा नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने सङ्केत दिएको छ । ‘जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । यो आन्दोलनले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ’ भट्टराईले कुराकानीमा भने ।

युवापुस्ताको उभार

जेनजी पुस्ता भन्नाले सन् १९९७ पछि जन्मेका, सूचना–प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र विश्वव्यापी चेतनासँग हुर्किएका युवालाई बुझिन्छ । यही पुस्ता अहिले भ्रष्टाचार, अवसरविहीनता र असमानताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । भट्टराईकाअनुसार नयाँ पुस्ताले केवल आन्दोलनमा सीमित नभई वैकल्पिक राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने क्षमता राख्छ । उनी भन्छन् ‘नयाँ पुस्ताले अब संस्थागत नेतृत्व लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हामी पुराना पुस्ता सघाउन तयार छौँ, तर भविष्य उनीहरूको काँधमा छ ।’

पुराना दलप्रतिको असन्तोष

‘अहिलेका मुख्य दलहरू—नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबै सत्ताको दोहन र भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्’ भट्टराईले भने । दशकौँ शासन गर्दा पनि यी दलहरूले देशमा स्थायित्व ल्याउन सकेनन् । बरु नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा जनतामा निराशा मात्र बढ्यो । ‘आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले पनि जनताको विश्वास कायम राख्न सकेनन्। बरु, जनताको सम्पत्ति दोहन गरेर सत्ताको दुरुपयोग गरे’ भट्टराईले आरोप लगाए । उनकाअनुसार यस्तो सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु अब अपरिहार्य छ ।

अन्तरिम सरकारप्रतिको दृष्टिकोण

हालै बनेको अन्तरिम सरकारबारे पनि भट्टराईले अपेक्षा र चेतावनी दिएका छन् । उनकाअनुसार यस सरकारको भूमिका सीमित र स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘अन्तरिम सरकारले ठुलो सपना देख्नु हुँदैन । यसको काम शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्नु, जनधन क्षतिको छानबिन गर्नु र चुनावको तयारी गर्नु मात्र हो,’ उनी भन्छन् ।

यसरी हेर्दा, भट्टराई अन्तरिम सरकारलाई सीमित तर जिम्मेवार भूमिकामा देख्न चाहन्छन् । उनको दृष्टिमा अहिले विकासका ठुला–ठुला योजना घोषणा गर्ने समय होइन, बरु शान्ति, सत्य–तथ्यको खोजी र निर्वाचन तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो ।

मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन

अन्तरिम सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको छनोटबारे पनि भट्टराईले टिप्पणी गरे । उनले रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई सक्षम र योग्य व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनकाअनुसार रामेश्वर खनाल आर्थिक प्रशासनमा दक्ष छन् ।

कुलमान घिसिङ विद्युत् क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्षम प्राविधिक नेता हुन् र ओमप्रकाश अर्याल कानुनी क्षेत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका पात्र हुन् । उनले भने ‘यी व्यक्तिहरूले दक्षतापूर्वक काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर सरकारको दायित्व सीमित छ—चुनाव सम्पन्न गर्नु मात्र हो ।’

ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार

नेपालको विद्युत् क्षेत्र लामो समयदेखि सुधारको बाटोमा छ । खासगरी कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा भएका उपलब्धिहरूले धेरैलाई आशा जगाएका छन् । भट्टराईले हालैको एउटा निर्णय—डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले महसुल अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने—लाई खुलेर समर्थन गरे उनले भनेका छन् ‘विद्युत् ग्यारेन्टीसहित पाउने भनेपछि शुल्क बुझाउनै पर्छ । उद्योगीहरूले सुविधा मात्र होइन, राज्यलाई कर तिर्न पनि तयार हुनुपर्छ।’ यस अभिव्यक्तिले उनी नीति सुधार, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण व्यवस्थाका पक्षधर रहेको प्रस्ट देखाउँछ ।

संविधान र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको बहस

नेपालको संविधान बनेदेखि नै यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । भट्टराई पनि यसै विचारमा छन् । उनकाअनुसार अबको मुख्य बहस स्थायित्व कायम गर्न वैकल्पिक राजनीतिक संरचनाबारे हुनुपर्छ । ‘अब देशलाई स्थायित्व चाहिन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउनै पर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

उनको तर्कमा हालको संसदीय प्रणालीले गठबन्धन, दल फुट, लोभ र स्वार्थ मात्र बढाएको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याएर मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ । तर यो विचार विवादास्पद पनि बनेको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको लागि आवश्यक कदम भनेर समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा जोखिमपूर्ण प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

युवाप्रतिको आह्वान

भट्टराईको हालको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा गहन पक्ष भनेको युवाप्रतिको आह्वान हो । उनकाअनुसार नयाँ पुस्ताले राजनीति केवल सडक आन्दोलनमा सीमित नगरी संस्थागत बनाउनुपर्छ । उनले शहीदहरूको बलिदानलाई खेर जान नदिई नयाँ इतिहास कोर्ने जिम्मेवारी यही पुस्तामाथि आएको बताए ।

‘हामी पुराना पुस्ता सघाउन तयार छौँ। तर अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन’ उनले भने । उनको दृष्टिमा यो बाटो चुनौतीपूर्ण भएपनि नयाँ नेपाल निर्माणको सम्भावना बोकेको बाटो हो ।