पुराना दल समयअनुकूल चल्न सकेनन्, ०८४ मा देश वैकल्पिक शक्तिको हातमा जान्छ : डा. भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०८४ सम्ममा देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको हातमा जाने बताएका छन् । उनले पुराना दलहरूले आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्न नसकेका कारण देश र जनताले नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोजेको बताए । आफूले सुरु गरेको वैकल्पिक शक्तिको अभियानले विभिन्न रूपमा विस्तारै आकार लिँदै गएको उनको भनाइ छ । बहुदलीय प्रणालीमा एउटा मात्रै वैकल्पिक र नयाँ दल भन्ने नहुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा विभिन्न नाममा वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भइरहेको बताए । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य र मोर्चाबन्दीबाट २०८४ सम्म देशलाई विकल्प दिने उनको दाबी छ ।

न्यूनतम आधार गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र भएका दलहरूको बीच वृहत् मोर्चाबन्दी हुने उनले बताए । यद्यपि नयाँ दलहरूबीच पार्टी एकता भने नहुने उनको भनाइ छ । वैकल्पिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दीका लागि आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रा दलहरू समयअनुकूल रूपान्तरित हुन सकेनन् भनेर नै हामीले जुन वैकल्पिक शक्ति अभियान सुरु गर्‍यौँ । त्यसले विस्तारै आकार लिँदैछ । त्यसले विभिन्न रूपमा जन्मनु पनि स्वाभाविक हो । बहुदलीय प्रणालीमा चाहिँ एउटै मात्रै वैकल्पिक र नयाँ दल भन्ने हुँदैन । यहाँ, दुई वटा, तीनवटा, चार वटा दलहरू पनि उदय हुन सक्छन् । अनि प्रतिस्पर्धा गर्दै गएर अगाडि जान सक्छन् । त्यस हिसाबले केही समय यता हामीले जुन नयाँ शक्ति भनेर अभियान सुरु गर्‍यौँ । अहिले विभिन्न नाममा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भइराखेको छ । त्यो सकारात्मक नै कुरा छ । त्यसैले म आफू यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति योगदान गरेको व्यक्ति र नयाँ शक्ति अभियानको पनि एउटा मुख्य अभियन्ता हुनाले यी नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई सबैलाई फेरि एउटा खालको सहकार्य गराउँदै, मोर्चाबन्दी गर्दै देशलाई २०८४ सम्म एउटा विकल्प दिने ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको अर्थ एउटै दल भनेको होइन, फेरि यहाँ मान्छेलाई भ्रम पर्छ । बहुदलमा एउटै दल हुन जरुरत छैन । तर नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरू जो अग्रगामी हुनुपर्छ, जसको न्यूनतम आधार गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ । यसमा टेकेर अगाडि बढ्नको निम्ति नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको चाहिँ एउटा बृहत् मोर्चाबन्दी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । म त्यसमा सघाउन, एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न म तयार छु तर मेरो ब्रह्मले र देश र जनताको मुड हेर्दाखेरि पनि आगामी ८४ सम्म यो देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूतिर नै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उनले वैकल्पिक शक्तिहरू अग्रगामी हुने पनि बताए । राजावादीहरूप्रति इङ्गित गर्दै उनले केही शक्तिहरू नबुझेर गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको विरोधमा उत्रिएको उल्लेख गरे । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर गणतन्त्र र सङ्घीयताको विकल्प भनेको अझै व्यवस्थित सङ्घीयता हुने उनको भनाइ छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यी नेपालका संविधानका आधारभूत स्तम्भ भएकोले यसलाई कसैले पनि कुनै बहानामा भत्काउन नसक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र हो । गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर गणतन्त्र हो । सङ्घीयताको विकल्प भनेको अझै व्यवस्थित सङ्घीयता हो । त्यसैले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यी नेपालका संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यी खाटका चार खुट्टा हुन् । त्यसकारण यिनमा टेकेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यी चार खुट्टामध्ये एउटा पनि खुट्टालाई भत्काउने कोसिस कसैले पनि गर्नुहुँदैन । पहिलो कुरा, त्यो भत्किँदा पनि भत्किँदैन ।’

उनले यो प्रणाली संसारको राम्रो प्रणाली भएकोले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशलाई स्थिरता दिनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए । उनले लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा चरणमा देश पुगेर जनताका अधिकार संवैधानिक रूपले स्थापित भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्रै देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने उनको दाबी छ । उनले नेपालमा सरकार फेरिइरहने तर नेतृत्वकर्ता भने पुरानै हुने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । कुनै विशेष योग्यता नै नभइकन खाली जेल बसेको र भूमिगत भएको भन्ने आधारमा सीमित व्यक्तिहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनको आरोप छ । देश चलाउनेहरूसँग कुनै त्यस्तो दूरदृष्टि र भिजन समेत नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘देशमा कमसेकम राजनीतिक परिवर्तनका केही दशक राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्दछ । एउटा बलियो, इमान्दार, दूरदृष्टियुक्त, प्रतिबद्ध मानिसको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्यो भने चाहिँ समृद्धिमा जान्छन् । इतिहासमा युरोप अमेरिकामा पनि त्यही नियम लागू भएको हो । र पछिल्लो चरणमा कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुरमा पनि त्यही लागू भएको हो । तर हामीकहाँ अहिले के समस्या भयो भने लामो समय सङ्घर्ष गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानसम्म बल्ल बल्ल पुर्‍यायौँ । १० वर्ष भयो तर यो १० वर्ष बीचमा पनि ६ महिना १ वर्षमा सरकार फेरिने अनि तिनै पुराना मानिसहरू, जसको कुनै विशेष खालको योग्यता पनि छैन । खाली जेलमा यति वर्ष बसेको, यति वर्ष भूमिगत भएको, यति चाहिँ गरेको भन्ने बाहेक उहाँहरूको त्यस्तो दूरदृष्टि र भिजन छैन ।’

डिजिटल प्रविधि, एआई लगायतले विश्व तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वसँग पदचाप मिलाएर नेपाललाई अगाडि बढाउने भिजन समेत सरकार चलाउनेहरूमा नरहेको बताए । उनले देश ठूलो गत्यारोधमा फसिरहेको उल्लेख गरे । विकासशील अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्यून भएको उनको भनाइ छ । २० प्रतिशतसम्मले अर्थतन्त्र वृद्धिदर हुनुपर्नेमा ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विश्व यो बीचमा जुन तीव्र गतिमा बदलिएको छ, डिजिटल प्रविधि, एआई लगायतले मान्छेको सूचना सञ्चारको विकास र मान्छेको चलायमानता बढेको छ । त्यसअनुसार विश्वसँग पदचाप मिलाएर अगाडि बढ्ने भिजन पनि उहाँहरूमा छैन । त्यसले गर्दा एउटा ठुलो गत्यारोधमा फसिरहेको छ । कुनैपनि सूचकाङ्क अहिले हेर्नुस्, अर्थतन्त्र त यस्तो विकासशील अवस्थामा १०, १२, १५, १८, २० प्रतिशतले बढ्नुपर्‍यो तर हाम्रो त ३–४ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर हाम्रो चाहिँ छैन ।’

उनले नेपालको शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय सबै दयनीय रहेको बताए । विश्वको प्रतिव्यक्ति आय १४ हजार डलर हुँदा नेपालीको १४ सय डलर रहेको उनको भनाइ छ । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश जाने र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशका नेता र कर्मचारीहरू उपभोग गरेर बस्ने अवस्थामा मुलुक फसेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘युवाहरू रोजगार नपाएर सहर आउँछन्, सहरमा उद्योगधन्दा नभएपछि अनि विदेश जान बाध्य हुन्छन् । यसैले हामी चाहिँ श्रम निर्यात गर्ने र तिनीहरूले रेमिट्यान्सबाट पठाएको पैसा छ, त्यसले यहाँ बसेर कर्मचारीहरू, नेताहरूले करको उपभोग गरेर दल चलाउने र विदेशका सामान आयात गरेर यहाँका मध्यम वर्ग र उपल्लो वर्गले उपभोग गर्ने यस्तोमा हामी फसेका छौँ, यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।’

यी सबै समस्याको समाधानको लागि राजनीतिक, प्रणालीगत रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्थाले मात्रै लोकतान्त्रिक स्थिरता दिने उनको दाबी छ । हालको संसदीय व्यवस्थामा तमासा मात्रै भइरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले संसदीय तमासा भइरहेको छ । सरकार बनाउने, गिराउने र उही मान्छे आउने । कुनै नयाँ केही पनि आउँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक स्थिरता भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेँ । स्थिरता भनेर फेरि राजतन्त्र, अथवा तानाशाह यस्तो आएको स्थिरता पनि धेरै देशमा भए तर त्यसले विकास गर्दैन । लोकतान्त्रिक, जनताले चुनेको प्रतिनिधि जसले कमसेकम ५ वर्ष र दुई पटक गरेर १० वर्ष शासन चलाओस् र त्यसले बल्ल देशको विकासको गतिविधि अगाडि बढाउँछ, हामी कहाँ त्यो सम्भावना अहिले छैन । अहिले यही खेल चलिराख्छ । त्यसले कहीँ पुर्‍याउँदैन ।’

वैज्ञानिक भूमिसुधार आजको आवश्यकता

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हाल सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले भूमि सुधारको काम नगर्ने बताए । लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार गठन पश्चात् त्यसको मातहतमा एउटा बलियो आर्थिक विकास प्राधिकरण बनाएर सोही अनुसार सबै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

देशलाई दुई दशकभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा १० गुणा विकसित अवस्थामा पुर्‍याउन संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएकोले पहिलो सुधार कृषिमा नै गर्नुपर्ने उनको जोड छ । नेपालको भूमि विविधतायुक्त भएकोले यहाँ संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताए । त्यसकारण वैज्ञानिक भूमिसुधार आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । जमिन भनेको प्रकृतिबाट सृजित वस्तु भएकोले यसको स्वामित्व समुदाय र राज्यले लिनुपर्ने र भोगाधिकार व्यक्तिमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गरिए जमिनको राम्रो सदुपयोग हुने उनले बताए । साथै जमिनको वैज्ञानिक ढङ्गले राज्यले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले हाल ७० खर्बभन्दा बढी पैसा बैङ्कमा भएपनि साना, मध्यम किसानहरू, व्यवसायीहरू आवश्यक पुँजी नपाएर आधुनिक ढङ्गबाट खेतीपाती गर्न नपाएको भन्दै उनले बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि अर्को ठूलो सुधार गरेर उद्यमी र किसानलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहिला लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार, त्यसको मातहतमा एउटा बलियो आर्थिक विकास प्राधिकरण बनाएर देशलाई दुई दशकभित्र अहिलेको अवस्थाभन्दा १० गुणा विकसित अवस्थामा पुर्‍याउने । अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय छ, त्यसलाई १४ हजार पुर्‍याउने, त्यसो भयो भने मात्रै विकसित अवस्थामा पुग्छौँ । त्यसो गर्नको निम्ति संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको पहिलो कृषिमा नै गर्नुपर्छ । बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आश्रित छ । हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत जमिन हो । हिमाल, पहाड, तराई, मधेसको जुन जलवायुको विविधता छ । त्यसले गर्दा संसारमा उत्पादन हुने सबै वस्तु हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन सक्छन् । त्यसकारण वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौँ । म पनि त्यो लेखक मध्येको हुँ । त्यो दिशातर्फ यिनीहरू जान चाहँदैनन् । तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने वैज्ञानिक भूमिसुधार गरौँ, जमिन भनेको प्रकृतिबाट सिर्जित वस्तु भएको हुनाले त्यो चाहिँ तुरुन्तै फेरि थप्न सकिँदैन । त्यसकारण जुन चिज थप्न सकिँदैन, त्यसको स्वामित्व समुदाय र राज्यले लिनुपर्दछ र भोगाधिकार व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । यसो भयो भने जमिनको राम्रो सदुपयोग हुन्छ । र यतिले मात्रै पुग्दैन जमिनको चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले राज्यले वित्तीय व्यवस्थापन गरिदिने । अहिले हामीसँग ७० खर्बभन्दा बढी पैसा बैङ्कमा छ । तर साना मध्यम किसानहरू, व्यवसायीहरू आवश्यक पुँजी नपाएर आधुनिक ढङ्गबाट खेतीपाती गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसकारण बैङ्किङ क्षेत्रको अर्को ठूलो सुधार गरेर बैङ्कहरू ठूलो नाफामा बस्ने तर उद्यमी र किसानहरू आत्महत्या गर्ने अवस्था छ । त्यसको सुधार गरिदिनुपर्छ ।’

उनले राज्यले नै नीति बनाएर किसानलाई मलबीउको सुविधा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । यस्तै आधुनिक मेसिन, मल लगायतको व्यवस्था राज्यले सहुलियतमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा नै मल कारखाना खोल्न सकिने बताए । उनले मल आयात गर्दा आउने कमिसनको लोभमा मल कारखाना खोल्न सत्तामा बस्नेहरूले नचाहेको आरोप पनि लगाए ।

उनले भने, ‘बीउ पनि आधुनिक खालको बीउ, आधुनिक खालको मेसिनहरूको प्रयोगसँगसँगै जुन मलको कुरा छ, मलको निम्ति त हामीले एउटा त रासायनिक प्राङ्गारिक मलहरू जुन परम्परागत ढङ्गले हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ । अबको दिनमा त्यो दिशातिर जानुपर्छ । विषादीबाट लाग्ने जुन रोगहरू भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । विस्तारै त्यता पनि ध्यान दिने तर त्यतिले मात्रै त फेरि पुग्दैन उत्पादन बढाउनको लागि त रासायनिक मलहरू पनि चाहिन्छ, केही समय त्यसको प्रशस्त मात्रामा हामीसँग बिजुली उत्पादन गरेर त्यसलाई बाहिरबाट ल्याएर हामीले कारखाना खोल्न सकिन्छ । त्यतातिर हाम्रा सत्तामा बस्नेको ध्यान पुग्दैन । किनकि बाहिरबाट आयात गर्दाखेरि नै त्यहाँ बीचमा कमिसनको चलखेल गर्न पाइन्छ । व्यापारीहरूले नाफा कमाउन सक्छन्, कर्मचारीले नि घुस खान पाउँछन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यसबाट अंश लिएर चुनावी खर्च उठाउँन पाउँछन् ।’

‘शिक्षाको व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेका छन्’

संविधानमा उल्लेख गरिएअनुरूप राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको मत छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उनले हाल सडकमा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले हामीले शिक्षा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा देखाइरहेको बताए । उनले शिक्षाको व्यापारीकरण गर्नु नहुनेमा जोड दिए । कुनै धनाढ्यले शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्छ भने परोपकारको निम्ति गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ठूलाठूला विश्वविद्यालय, विद्यालयलाई अर्बौं रुपैयाँ चन्दा दिएर चलाएका उदाहरणहरू रहेकोले नेपालमा पनि त्यसो गर्न सकिने उनले बताए । यस्तै उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । शिक्षकहरूले कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्नुभन्दा पनि सुविधा कसरी बढाउने भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो संविधानमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । तर अहिले शिक्षा सम्बन्धी जुन विधेयकको कुरा भइरहेको छ, यहाँ निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले हामीले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेर तमासा गरिरहेका छन् । अर्कोतिर शिक्षकहरूले कसरी विद्यार्थीलाई पढाउने भन्नुभन्दा पनि शिक्षकहरूको सुविधा कसरी बढाउने भन्ने, त्यतापट्टि चासो छ । त्यसले शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षाको व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन । कुनै एउटा धनाढ्यले लगानी गर्न चाहन्छ भने परोपकारको निम्ति गर । ठूलाठूला विश्वविद्यालय, स्कुलहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ चन्दा दिएर चलाएका उदाहरणहरू पनि छन् । त्यसो गर्न उनीहरू सक्छन् । तर शिक्षाको आमूल सुधार गरेर सबैलाई व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

उनले शिक्षामा आमूल सुधार गरेर सबैलाई व्यवहारिक, जीवन उपयोगी, प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मुद्दा पर्ने बित्तिकै प्रतिशोध राख्यो भन्नु हुँदैन’

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने यसलाई खण्डन गरे । सरकारले कसैलाई मुद्दा लगाउँदैमा प्रतिशोध राख्यो भन्न नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालमाथि सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । लामिछाने हाल जेलमा छन् । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारले प्रतिशोध साँधेको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । तर भट्टराई भने पारदर्शी ढङ्गले गलत काम गर्नेलाई सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । गलत गर्नेलाई कारबाही नगरे विधिको शासन नै भत्किने उनको भनाइ छ । यस्तै उनले मुद्दा पर्दैमा डराइहाल्नु नपर्ने बताए । यद्यपि सरकारका केही गतिविधिले भने प्रतिशोध गरेको हो कि भन्ने जस्तो गन्ध देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारमा हुनेहरूले विपक्षीहरूमाथि मुद्दा लगाउँदा, कारबाही गर्दा प्रतिशोध साँध्यो कि भन्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ । तर खुलाएर पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने हो भने त फेरि गलत गर्नेलाई त कानुनअनुसार गरिनुपर्छ । नत्र म सत्तामा छैन, म माथि कुनै कसैले मुद्दा लगाइदियो भने प्रतिशोध भनेर म उम्कन त पाउँदिनँ । त्यसैले विधिको शासन बलियो बनाउन संस्थाहरू बलियो बनाउने, जस्तो न्यायलय भयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्ता आयोगहरू तिनलाई निष्पक्ष बनाउने र काम गर्न दिने हो भने र खुलाएर पारदर्शी ढङ्गले काम कारबाही हुने हो भने कसैमाथि मुद्दा लाग्दैमा डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन । तर केही समय यताका घटना, हाम्रा नेताहरूको बानी व्यहोरा हेर्दाखेरि अलि प्रतिशोध गरेको हो कि भन्ने जस्तो गन्ध आउँछ ।’

सत्तामा बस्नेहरूको स्वभाव अलिकति विपक्षीलाई पेल्ने खालको भएकोले मान्छेहरूलाई प्रतिशोध हो कि भन्ने पनि परेको पनि उनले बताए । तर विधिअनुसार पारदर्शी ढङ्गले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ । कुनै घटनाको छानबिन नै गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन, त्यसले विधिको शासन भत्काउँछ ।’

‘आफू अनुकूल भएन भनेर उपसभामुख हटाउन खोज्नु गलत’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूलको व्यक्ति भएन भनेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन खोज्नु गलत भएको बताए । ६ जना सदस्य हुने परिषद्मा ३ जना उपस्थित भएर २ जनाले निर्णय गर्न पाउनेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गल्ती गरिसकेको भन्दै सरकारले फेरि उपसभामुख हटाउन खोज्नु विधिको शासन माथिकै उपहास भएको उनको भनाइ छ ।

संसद्ले पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका छन् । सो विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने डा. भट्टराईको माग छ ।

उनले भने, ‘सरकारले कतिपय विधेयकहरू सरकारले हतारहतारमा पारित गर्न खोजिरहेको छ । केही गर्नैपर्ने विधेयक पारित गरिरहेको छैन, ती गम्भीर विषय छन् । तीमध्ये एउटा यो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि हो । त्यसमा राज्यका प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानन्यायाधीश सहितका ६ जना रहेका जुन संवैधानिक परिषद् हो, त्यसलाई संशोधन गरेर ती ६ जनामध्ये ३ जना मात्रै उपस्थित भएर र २ जनाले मात्रै निर्णय गर्न पाइने भन्ने जुन प्रावधान ल्याएको छ । त्यो चाहिँ एकदमै हास्यास्पद छ । त्यो चाहिँ गलत छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई चाहिँ गलत भो भनेर फिर्ता गरिरहनु भएको छ । मेरो विचारमा राष्ट्रपतिको त्यो कदम सही छ । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जना भएको एउटा संस्थामा पनि हामीले विश्वास नगरेर त्यसलाई फेरि ३ जना मात्रै उपस्थित हुने र २ जनाले मात्रै निर्णय गर्ने गर्छौं भने यो त विधिको शासनको त उपहास नै हो । त्यसैले त्यो सच्चिनुपर्छ । अब त्यसलाई पनि फेरि आफूले भनेजस्तो मान्छेहरू सभामुख, उपसभामुख अथवा अन्य व्यक्तिहरू पनि आफूअनुकूल हुनुपर्छ भनेर कसैलाई कारबाही गर्न खोजिएको हो भने त्यो बेठिक हो ।’

‘पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्किनु गलत’

डा. भट्टराईले देशको अभिभावक भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किनु गलत भएको बताएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । भण्डारी नेकपा एमालेको नेता बन्नको लागि सक्रिय छिन् भने पुन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । संविधानमा भएको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा परिकल्पना गरिएको डा. भट्टराईले बताए । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि फर्केर दलगत राजनीतिमा लाग्न वर्तमान संविधानको मूल्य र मर्मले नदिने उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने राजनीतिमा फर्कन पाउने उनले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको संविधानमा जुन सेरेमोनियल राष्ट्रपति छ । त्यो चाहिँ एउटा सम्मानित पद हो । राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा त्यसको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसकारण अहिलेको संविधान अन्तर्गतको पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति फेरि फर्केर दलगत राजनीतिमा लाग्न हुँदैन । अहिले संविधानको मूल्य र मर्म त्यो होइन । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने त्यो चाहिँ गर्न पाउँछ, हुन्छ । पहिलेदेखि परम्परा छ । तर सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएका देशहरूमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भइसकेपछि फेरि दलगत राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन । यो संसारभरको परम्परा हो । यति कुरालाई पनि जानीबुझी हो वा नजानेर हो अपहेलना गर्नुभयो, अहिले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले । त्यो बेठिक हो ।’

उनले पछिल्लो चरणमा दल र राज्यको महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूबाट विधि र प्रणाली, मूल्य, मान्यता भन्दा आफ्नो स्वार्थ, दल र गुटगत स्वार्थमा लाग्ने र लोकतन्त्रकै उपहास गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यस्तोखालको तन्त्रलाई चाहिँ ट्याकिस्टोक्र्यासी भन्छन्, अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, त्यो भनेको चाहिँ नालायक र भ्रष्टहरूको शासन क्या नि ।’

उनले विगतमा ठूलो त्याग र बलिदान गरेर आएका नेताहरूमा अहिले पालैपालो सत्तामा बसेर देशलाई कुशासनको दलदलमा फसाउने, भ्रष्टाचारको पहाड खडा गर्ने, युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।