सरकारी कर्मचारीहरूले काम गरेनन्, लोकसेवा रटेर बसे : मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारी कर्मचारीहरूले काम भन्दा बढी लोकसेवामा ध्यान दिने गरेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै कर्मचारीहरूमा काम गर्ने मनोवृत्ति नदेखिएको बताएकी हुन् । उनले सरकारले सबै पदमा खुला गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनकाअनुसार अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरू काम गरेर बस्दैनन् । उनीहरू आफ्नो वृद्धिविकासका लागि हाजिर लगाएर लोकसेवाको तयारी स्वरूप पढाइमा रटान लगाइरहेका हुन्छन् । यसले सरकारले चाहेअनुसारको नतिजा दिन सकेको छैन ।

संघीय मामिलामन्त्री न्यौपानेले भनिन् ‘म पनि संघीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएर देखेँ । धेरैको सोचाइ भनेको हाजिर लगाउने, आफ्नो अरू थप वृत्तिविकासका लागि समय खर्चिने प्रवृत्ति देखेँ । सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने हो भने त काम गर्ने भन्दा बढी लोकसेवाको तयारी गरेर बस्ने, पढ्ने, रट्ने यतातिर ध्यान दिने स्थिति भयो । त्यो हुँदो नै रहेछ । त्यसैले धेरै पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नहुन्न ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक ल्याउँदा नासुमा खरिदार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले नासु खुलाबाट नगर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकअनुसार लोकसेवा आयोगबाट अब नायब सुब्बा, सहसचिव पदमा खुला विज्ञापन नहुने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा खरिदार तहबाट बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । खरिदार तहमा आन्तरिक बढुवामार्फत मात्र नायबसुब्बामा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खरिदार तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछन् भने खरिदार तहमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । विधेयकले सहसचिव र नायव सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक ९खरिदार० मा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश पाइनेछ । शाखा अधिकृतमा ७० बाट घटाएर ६० प्रतिशत खुला परीक्षाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । यसका अलवा उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै पास भएको विधेयकमा अब उपसचिवमा भिड्न शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ ।

यस अघि पाँच वर्ष पूरा भएपछि उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने प्रावधान राखिएको थियो । विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । अहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुलामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले विधेयकमा खरिदार तहमा पसेका सबैलाई बढुवा गर्नेगरी नयाँ प्रावधान आएको बताए ।

सचिव पन्थले भने ‘प्रतिस्पर्धाबाट खरिदार तहमा पसेकाहरू सबैलाई नासुमा बढुवा गरिनेछ । समय अवधिमा हामीले राखेका छौँ । सबै बढुवा हुन्छ । उही प्रकृतिको काम, उही पाठ्यक्रममा कर्मचारीलाई पढाउनमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले नासुमा खुला नराखौँ, शतप्रतिशत बढुवागरी खरिदबाट लैजान भन्ने प्रस्ताव नै हो । मन्त्रालयले सुरुमा पेस गरेको विधेयकमा भने खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने थियो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यो होइन भनेपछि हामी पनि बढुवा मार्फत नासु तयार गर्ने पक्षमा पुग्यौँ ।’

उनले नासु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले पनि स्विकारेकाले अब ब्याक हुनसक्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे । समिति बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्न नहुने बताए । नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले कर्मचारीले पढ्छन्, काम गर्दैनन् भनेर उनीहरूको वृद्धिविकास रोक्नु ठिक नभएको बताइन् ।

सांसद पुडासैनीले भनिन् ‘तल्लो स्तरको कर्मचारीको वृद्धिविकासलाई रोक्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत रूपमा मन्जुर छैन । कर्मचारीले पढ्छन्, काम गर्दैनन्, यस्तो पनि तर्क हुन्छ । त्यहाँका हाकिमले के गर्छन् त ? कर्मचारीलाई काम गराउन पयो नि १ कार्यालय समयमा काम गर्ने नियम बनाउनुप¥यो । अतिरिक्त समयमा कसैले पढेर नाम निकाल्छ भने कसैको वृद्धिविकास किन रोक्ने ?’

पञ्चायतकाल नभई अहिले गणतन्त्र भएकाले कसैको वृद्धिविकासलाई कसैले रोक्न नहुने उनको तर्क छ । नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले पनि खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने बताए । उनकाअनुसार कर्मचारीले काम गर्दैनन् भनेर उनीहरूको वृद्धि विकासलाई नै असर गर्नेगरी कानुन बनाइनु हुँदैन ।

काँग्रेस सांसद रोकायाले भने ‘मैले राज्यव्यवस्था समितिका सांसदज्युहरुलाई सोधैँ, आजको जमानामा पनि प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्न मिल्छ त भनेर ? उहाँहरूले मान्छेहरू खाली अफिस जाने, हाजिर लगाउने, लोकसेवाको तयारी मात्रै गर्ने देखियो र रोकिएको हो भन्ने तर्क दिनुभयो । नासु, खरदारमा नाम निकाल्न अप्सन हुनसक्छ, त्यसैले कसैलाई विभेद गर्न मिल्दैन । सहसचिवमा खुला गर्ने हो भने नासु पनि खुल्ला गर्नुपर्छ । यो विभेद गर्ने कुरा हुँदैन । नियमन गर्ने कुरा गनुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले समेत विभेद गर्न नहुने पक्षमा जोड दिएका छन् ।