लिपुलेक विवादमा रोइलो होइन, तथ्यसहित प्रस्तुत होऔं : डा. बाबुराम
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै भएको व्यापारिक सहमतिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुर्याएको बताएका छन् । उनले यस विषयमा नेपालले रोइकराई गर्नुको साटो तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै छिमेकीसँग नझुकीकन स्पष्ट अडान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापारिक सम्झौता गर्दा किन नसोधिएको भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘हामी झुक्ने होइन, दरोसँगले यी तथ्य प्रमाणले हाम्रो सीमाना हो, तपाईंहरुले कसरी सोध्दै नसोधी गर्नुभयो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले यो चुनौतीलाई बुद्धिमत्ता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चालेर अवसरमा बदल्नुपर्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक क्षमता नै चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चाल्दा ठूलो अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।’
डा. भट्टराईले समस्या समाधानका लागि सुरुमा दुवै छिमेकीसँग छुट्टाछुट्टै र आवश्यक परेमा संयुक्त वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘हामीले चीनसँग पनि छुट्टै कुरा गर्ने, भारतसँग पनि छुट्टै कुरा गर्ने, सम्भव भएछ भने तीन पक्षसँगै बसेर त्यसको समाधान गर्ने हो ।’
नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कसैलाई चिढ्याउने वा कसैसमक्ष लम्पसार पर्ने नीति लिन नहुने बताए । ‘आफ्नो हितमा हामीले कसैसँग झुक्दा पनि नझुक्ने, भुक्दा पनि नभुक्ने । कसैलाई चिढ्याउँदा पनि नचिढ्याउने र कसैलाई अनावश्यक ढंगले लम्पसार पनि नपर्ने नीति अपनाउन सक्यौँ भने भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध अघि बढाएर जान सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीलाई सीमा मानेको र लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदी नै वास्तविक काली नदी भएको ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै छिमेकीबाट चेपुवामा परेको अवस्थालाई कूटनीतिक र राजनीतिक संवादबाट हल गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर कुरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भारत र चीनले हालै लिपुलेक नाकाबाट व्यापारिक कारोबार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका हुन् । यसअघि सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा सैनिक झडप भएपछि यो नाका बन्द थियो । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ, जसलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
मकालु खबर
