दलहरूको मूल्यांकन जनताले गर्छ, आयोगले होइन : सोबिता गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताबाट खोसेर आफूमा निहित गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको बैठकपछि उनले आयोगको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ नयाँ र साना दललाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएकी हुन् ।

सांसद गौतमले ‘स्वमूल्यांकन’ को नाममा आयोगले दलहरूमाथि नियन्त्रणको तरबार चलाउन खोजेको आरोप लगाइन् । उनले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नु र आयोगले सोहीअनुरूप साना दललाई नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ल्याउनु संयोग मात्र नभएर एक सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गरिन् ।

‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु र आयोगले दुई दलबाहेकलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यविधि ल्याउनु शंकास्पद छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वमूल्यांकन गर भन्ने तर कार्यविधिमा भने कर्मचारीले पार्टीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ, यो सरासर बदनियतपूर्ण छ ।’

संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार नदिएको गौतमको जिकिर छ । उनले आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताइन् । ‘संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको छ, निर्वाचन आयोगलाई हैन,’ उनले प्रष्ट पारिन्, ‘आयोगले चुनाव गराउने, दल दर्ता गर्ने र अभिलेख राख्ने हो, जनताको अधिकार कुल्चेर दलहरूको मूल्यांकन गर्ने होइन ।’

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गरी सत्तारुढ दलको इसारामा आयोग चलेको आरोप लगाइन् । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूले अब यस कार्यविधिको विरुद्धमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिइन् ।  ऐनले दिएको अधिकारको दुरुपयोगबारे संसद्ले निर्वाचन आयोगमाथि निगरानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड् छ ।