ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘सनसेट ल’ तत्काल आवश्यक : इप्पान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि बाधक बनेका कानुनहरू निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्न ‘सनसेट ल’ तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन् । इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको महत्वाकांक्षी ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चनहरूले अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ लाई देश समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा स्वागत गरे पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जस्ता कानुनहरू र सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरू विकासमैत्री छैनन् ।”

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । यसले गर्दा तत्काल निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका १९,७३६ मेगावाट र भविष्यमा निर्माण हुन सक्ने थप २० हजार मेगावाट गरी कुल ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको उनको भनाइ छ ।

कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन र देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गरी ऊर्जा सङ्कटकाल लागू गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, “ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका वन, वातावरण र भूमि सम्बन्धी कानुनहरू निलम्बन गर्न ऊर्जा विकास सङ्कटकाल घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।”

विद्युत् विधेयक, २०८० प्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ का प्रावधानप्रति निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा झस्किएको बताए । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने उनको दाबी छ । इप्पानले विधेयकका एक दर्जनभन्दा बढी बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ ।

विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको आधार, अनुमतिपत्रको अवधि र स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कार्कीको तर्क छ । उनले भने, “विधेयकले सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्न खोजेको छ र प्रतिस्पर्धाका नाममा पुराना र अध्ययन सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई समेत असर पार्ने देखिन्छ ।”

लगानी र विकासमा बाधा
नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको सन्दर्भमा वन क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने कार्कीले बताए । उनले जलविद्युत आयोजनाहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

उनले सरकारलाई काम नलाग्ने विधेयकहरू ल्याउनुको सट्टा नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाएर मात्र देशलाई धनी बनाउन सकिने भन्दै उनले यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विद्युत् ऐन, २०४९ ले खोलेको निजी लगानीको ढोकाकै कारण देश आज ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको स्मरण गराउँदै उनले नयाँ विधेयकले त्यस मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।