निर्णय भइसकेका विषयमा मन्त्री फेरिएसँगै छलफल गर्नुको औचित्य छैन : चन्द्रकान्त भण्डारी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रारम्भिक बालविकास ९ईसीडी०लाई विद्यालयको अंग बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले बालविकास क्षेत्र मानव जीवनको पहिलो खुड्किलो भएको र उपसमितिले पनि टुङ्ग्याइसकेको विषयमा छलफल आवश्यक नरहेको बताए ।

सांसद भण्डारीले चीनको उदाहरण दिँदै आफूलाई सुरक्षित गर्ने, नैतिक शिक्षा ग्रहण गर्ने, कसरी पढ्ने, आगन्तुकको स्वागतदेखि विदाइसम्मका कुराहरू यसमा पर्ने भएकाले इसीडीका विषय नसमेटिनु स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले संसदको संख्या घटाउने, सल्लाहकार घटाउनेलगायतका विषयमा सहमति गर्न सकिने तर उपसमितिको निर्णय स्वागतयोग्य भएकाले कुनै छलफल नगरी पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘वास्तविक रूपले विद्यार्थीमैत्री विषय टुंगिएको विषय हो । र, उपसमितिले पनि टुंग्याएको विषय हो अहिले फेरि छलफलमा किन रु यो बालविकास क्षेत्र मानव जीवनको सबैभन्दा सुरुको स्टेप हो । यसले हाम्रा बच्चाहरू होस्टलमा बस्दा, बच्चाहरू बोइलर कुखुरा जस्ता भए । बाउआमाको कुरा पनि सुन्दैनन् यसलाई नयाँ तरिकाले लैजाऊ, यसले बच्चाको आत्मविश्वास पनि बढाउँछ । तसर्थ, हामीले यो क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ । बाउआमाको ठ्याक्कै चरित्र, शिक्षिकाहरूको क्यारेक्टर सिक्ने स्टेप पनि हो । आफूलाई सुरक्षित गर्ने, नैतिक शिक्षा ग्रहण गर्ने, कसरी पढ्ने, कसरी स्वागत गर्ने, कसरी बिदाइ गर्ने सबै कुरा यसमा पर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो नमुना चीन हो जसलाई यी कुरा बाल शिक्षामै राखिएको छ ।

यसलाई हामीले विद्यालय शिक्षा भन्दा बाहिर राख्नु हुँदैन । तीनै तहको सरकार मिलेर यसलाई तीन वर्ष गरौं भनिएको छ । यसलाई बाहिर राखेर के बनाउँछौँ भन्नु आवश्यक छैन । सबैभन्दा पहिलो पाइला यही हो यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ । यसले बच्चाहरूलाई मेरो देश, मेरो समाज, मेरो संस्कार सिक्छन् । जुन इन्जेक्सन लगाउने कुरा हो त्यसैले म यसमा पटक्कै सहमत छैन । सरकारले राखेको अनावश्यक सल्लाहकार कटौती गरोस् । आफूलाई सुविधा पनि चाहिने, महँगा गाडीहरूमा कटौती गरोस् न । यिनलाई नबनाई मुलुक बन्दैन, समाज रूपान्तरण हुँदैन यिनलाई नबनाई केही हुँदैन भने यो छलफलमा पनि ल्याउने विषय होइन । यसमा कति जना मन्त्रीसँग छलफल गर्ने रु मन्त्री फेरिएसँगै छलफल गरिरहनु आवश्यक छैन । दुनियाँ कहाँ पुगिसके, अझै पनि हामी छलफल नै गरिरहने । यो हुँदैन त्यसैले उपसमितिको निर्णय स्वागतयोग्य छ यसमा कुनै छलफल नगरी पारित गर्नुपर्छ । संसद घटाउ, सल्लाहकार घटाउ सबैमा सहमत छौं तर यसमा सहमत छैनौँ ।’

उनले उपसमितिको निर्णय सही भएको भन्दै मन्त्री फेरिएसँगै हरेकपटक छलफल गरिरहनुको कुनै औचित्य नभएको स्पष्ट पारे ।