समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ : विज्ञ (कुराकानी)

काठमाडौँ । स्थानीय तहको बजेटमा समेत रस्साकस्सी देखिएको छ । कतै मेयर–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबिच द्वन्द्वदेखिदाँ बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ ।

कानुनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । खासगरी देशकै ठुलो काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौँको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबिचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहेको छ । अरू पनि दर्जनौँ पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ ।

काठमाडौँसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । संघीयताविद् देवकोटाकाअनुसार काठमाडौँको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ । उनकाअनुसार मेयरको असहमतिका बिच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनु हुँदैन थियो ।

संघीयताविद् देवकोटाले भने ‘मेयरको असहमतिकाबीच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनुहुँदैनथ्यो । सिङ्गो नागरिक समाजले काठमाडौँका मेयरले राम्रो काम गरेको छ भनेर भनेको छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक दलले पनि मेयरलाई त्यही रूपमा सहयोग गर्नुपथ्यो । संघीय सरकारबाट पनि सहयोग भएन । राजनीतिक दलबाट पनि भएन । यसको अर्थ काठमाडौँका मेयर ठिक छ भन्न खोजिएको होइन । जो ड्राइभिङ सिटमा छ । सबैभन्दा लचिलो ड्राइभिङ सिटमा हुनुपर्छ । तपाईँ शासन सत्ता चलाउने हो भने सिङ्गो मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । सबैभन्दा लचिलो ओली हुनुपर्छ । सत्तापक्षदेखि विपक्षी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । स्थानीयको ड्राइभिङ सिटमा मेयरहरू छन् । काठमाडौँमा बालेन छन् । उपमेयरसहित सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भूमिका उनको हो । कमजोरी उनको निश्चित रूपमा छ । तर संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो देखिएन ।’

उनकाअनुसार हजारौँ जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जबरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको उनले बताए । संघियताविद् देवकोटाकाअनुसार कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौँ महानगरमा समस्या देखिएको हो ।

यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार अहिले पनि संघीयताको मर्म अनुरूप बजेट आउन सकिरहेको छैन । पकेटका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिँदा समस्या परिरहेको छ ।
यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ । बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रूपमा मानिन्छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानुनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए । संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए ।

कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए । सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठयारोहरुमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।

सहसचिव पराजुलीले भने ‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठ्यारोहरूमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताका कारण हो की अथवा केही समस्या छ की मन्त्रालयले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भए गर्छौँ भनिरहेका छौँ । हाम्रो टिमले सहजीकरण गरिरहेका छौँ । एकाध बाहेक सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।’

पराजुलीकाअनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा सरकारकै रूपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेस गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ । त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ ।

उनकाअनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरू राखिएको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए ।

त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेस गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरूलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका सहरहरूमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ । भने काठमाडौँ महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ ।

के हुन्छ, समयमै बजेट नल्याए ?

समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनैपनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्यूनतम अनुदान दिने र कानुनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्को स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कुनैपनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ । सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरुकाअनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने बित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ ।