अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचिमा

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचिमा परेको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको बताए ।

युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसकेको बताए । नवप्रवर्द्धन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेको बताए ।

समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतमा सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताए । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्ब हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचिमा परेको छ । परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन । नवप्रवर्द्धन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन । समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्ब हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको बताए ।