विदेशमा लगानी खुला गर्ने तयारी : ठूलो पुँजी पलायनको जोखिम

काठमाडौं । नेपाली नागरिक तथा कम्पनीहरूले अब विदेशमा कानुनी रूपमै लगानी गर्न पाउने सम्भावना बढेको छ । हालसम्म विदेशी लगानीमा प्रतिवन्ध लगाउँदै आएको सरकारलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट दबाब परिरहेका बेला, सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले विद्यमान प्रतिबन्धात्मक कानुन नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले २०२१ सालमा जारी ‘विदेशमा लगानी गर्न नपाइने सम्बन्धी ऐन’लाई असान्दर्भिक ठहर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले नयाँ ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ ल्याई विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाली कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा विक्री शाखा खोल्ने, अर्धप्रशोधित वस्तु निर्यात गरी अन्तिम प्रशोधन गरिने कारखाना स्थापना गर्ने, पर्यटन तथा निर्माण क्षेत्रमा विदेशी साझेदारीमा काम गर्ने लगायतका गतिविधिमा सीमित दायरा भित्र लगानी गर्न सक्नेछन् । साथै, यस्तो लगानीको सीमा, स्वीकृति प्रक्रिया, अनुगमन प्रणाली र प्रतिफल फिर्ताको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता र अनुशासनहीन वातावरणमा, विदेशी लगानीको अनुमति हचुवाको भरमा दिइयो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमै संकट निम्तिन सक्छ,’ थापाको चेतावनी छ ।

थापाका अनुसार, नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नबनाई सिधै पूँजी बाहिर जान दिने नीतिले गलत अभ्यासलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । उनी भन्छन्, ‘पहिले भित्रको प्रणाली सुदृढ पार्नुपर्छ। उद्योग तथा सेवामा विदेशी लगानी भित्राएर देशभित्रै विकास गर्नुपर्ने हो ।’

आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी लगानी स्वीकृति दिने प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ । स्वीकृति पाएका कम्पनी वा व्यक्तिले विदेशमा गरेको लगानीको विवरण प्रत्येक ६ महिनामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विदेशमा लगानीबाट आर्जन भएको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फर्काउनु पर्नेछ भने रोयल्टी, परामर्श शुल्क, तथा प्राविधिक शुल्क जस्ता आम्दानी पूर्णरूपमा नेपालमै ल्याउनु पर्नेछ । विदेशी कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहने नेपाली कम्पनीहरूलाई नेपालकै कम्पनी ऐन लागू हुने प्रावधान पनि सिफारिसमा समावेश छ ।

आयोगले विगतमा अवैध रूपमा विदेशमा लगानी गरेका नेपाली नागरिक तथा फर्मलाई स्वघोषणा गरी लगानी बोर्डमा दर्ता गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर यदि कुनै व्यक्तिले विदेशमा स्वीकृत लगानीको दुरुपयोग गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत कारबाही गरिने कानुनी प्रावधान समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।