सरकारको आठौँ तहसरहको निर्वाह भत्ता नदिएसम्म कार्यदलमा सहभागी हुँदैनौँ : चिकित्सक संघ
मकालु खबर
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारको आठौँ तहसरहको रु.४८, ७३७ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तुरुन्त लागू गर्न नगरेसम्म कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई निसर्त र सुरक्षित रुपमा काममा फर्कने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने भनी निर्णय गरेको हो ।
वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १८औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । साथै अर्को बैठक आगामी वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको छ ।
तर चिकित्सक संघका महासचिव डा। सञ्जीव तिवारीले शनिवार विज्ञप्ति जारी गरी कार्यदलका काम कारबाहीमा तत्काल सहभागी हुन नसकिने जानकारी गराएका हुन् ।
पढ्नुहोस् विज्ञप्ति :
मकालु खबर
