सङ्घीयताको भारी बोकेर थाकेका मनाङेले तोके मन्त्री पदको मूल्य

काठमाडौं । देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि संघ र प्रदेशमा मन्त्री बन्नेको होडबाजी नै छ । केन्द्रको राजनीतिमा खटपट आउने बित्तिकै प्रदेश सरकारको पनि जग हल्लिन्छ । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बनेका छन् । जसबाट फेरी नयाँ सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । माओवादी र अन्य साना दलको सत्ता बहिर्गमनपछि कांग्रेस एमालेका सांसदहरू पालैपालो मन्त्री पद खाइरहेका छन् ।

सातै प्रदेशमा महिनैपिच्छे फेरिने सरकार र नयाँ नयाँ सांसदहरू मन्त्री बन्ने लहरै चलेको छ । सङ्घीयताको मर्म र शासकीय स्वरूप विपरीत नेपालमा भइरहेको शासनले जनतामा निराशा छाएको छ ।

यतिसम्म की मन्त्री पदलाई नै कमजोर बनाउन थालिएको छ । मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । मन्त्री पद नै बेचिन थालेको छ । जसको एक ताजा उदाहरण हो– गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिको फोहोरी खेल ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले राम्रो भाउ मिले आफूले पाउने मन्त्री–पद बेचिदिने बताएका छन् । आफूले इच्छाएको मन्त्रालय नपाएको झोकमा सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई राजीनामा बुझाएका उनले राम्रो पैसा दिए जुनसुकैलाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाइदिने बताएका हुन् ।

उनको यो अभिव्यक्तिले देशमा लागु भएको सङ्घीयता माथि नै पश्च उठ्न थालेको छ । शासन प्रणाली नै कमजोर बन्न थालेको छ । बहालवाला मन्त्रीले नै आफ्नो पद नै बेच्ने घोषणाले देशको वास्तविक चित्र देखाइदिएको छ ।

सङ्घमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएको करिब डेढ महिनापछि गण्डकीमा भागबन्डा मिलेको थियो । तर मनाङेले थालेको नयाँ रणनीतिले गण्डकीमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

सङ्घीयताको भारी दीपक मनाङे जस्ता पात्रलाई बोकाउँदा सङ्घीयताको मर्म र सङ्घीय शासन प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ । तसर्थ सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूले पद र अधिकारीलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।