सांसदहरूको जोड- डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्ता बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारमा ठगी बढिरहेको भन्दै

सांसदहरूले डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनसके चेकबाट हुने कारोबार पनि कम हुनसक्ने धारणा राखे । सांसदहरूले कानुनमा वित्तीय सुशासनको विषयमा छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी कानुन बनाउँदै गर्दा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने खालका गतिविधिलाई रोक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले कानुनमा वित्तीय सुशासनको व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिले बैंकको ऋण मिनाहा गरिदिन्छु भन्नेका पछाडि मानिसहरु लाग्न थालेको बताए । उनले बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय प्रणालीको लागि ठूलो सामाजिक बेथिति भएको धारणा राखे । सांसद श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा परम्परागत रुपमा सुधार आउन नसक्ने भन्दै बैंकिङ कारोबार डिजिटलाइज हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा अदालतले गर्ने स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले बैंकका ग्राहक सुरक्षाका विषय भएपनि ऐन संशोधनमा केही नबोलेको भन्दै सर्वसाधारणलाई बैंकिङ अपराधको विषयमा जानकारी हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बैकिङ प्रणाली डिजिटलमा गइरहेको तर पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारमा अपराधहरू बढ्दै गएको बताए । उनले ऐन संशोधनमा साइबर र बैंकिङ अपराधको विषयमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए । उनले डिजिटल कारोबार सबै निकायमा गर्नसके मात्रै बैंकिङ अपराध कम हुने उल्लेख गरे । उनले ठूलो व्यापारी र ठूला नेताले मुलुकबाहिर लगानी गरेको भन्दै नेपालको रकम बाहिर लैजान नसक्ने कानुन बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसद मेटमणी चौधरीले डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामान्य पढे लेखेकाहरूले पनि डिजिटल कारोबारमा पहुँच राख्नेगरी कानुनी व्यवस्था समावेश गरी ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजारमा पैसा जान नसक्नुको कारण बैंकका कर्मचारीहरूले स्वीकृत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ऋण दिँदा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू प्रहरी हिरासतमा जानुपर्ने अवस्थाले ऋण प्रवाहमा समस्या रहेको बताए ।

उनले ऋण दिँदा कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर बैंकका सबै कर्मचारी प्रहरी हिरासतमा जानुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।