नागरिकता नबन्दा हरवाचरवा अवसरबाट वञ्चित

सप्तरी । सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–१ रायपुरका ६२ वर्षीया चुनरदेवी सदा हालसम्म नागरिकताबाट वञ्चित छन् । उनीले नागरिकताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गुहार्दै आएकी छन् । सदाका श्रीमान् रामप्रसादको १० वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । नागरिकता नहुँदा उनी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि वञ्चित छन् ।

‘सरकारले एकल महिलालाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ’, चुनरदेवी भन्छिन्, ‘मसँग नागरिकता नहुँदा त्यो सुविधाबाट वञ्चित छ ।’ नागरिकता बनाउन वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रीमान् र बुबा–आमाको नागरिकता मागेको उनी बताउँछिन् ।

चुनरदेवी भन्छिन्, ‘श्रीमान्को नागरिकता त छ, तर मसँग बुबा–आमाको नागरिकता छैन ।’ बुबा–आमाका बितेको करिब २० वर्ष भइसकेकाले नागरिकता आफूसँग उपलब्ध नभएको उनी बताउँछिन् । नागरिकता नपाउँदा चुनरदेवीका २५ वर्षीय छोरा सञ्जीवलाई समस्या भएको छ ।

‘नेपालमै जन्मिएँ, यही हुर्किएँ । तर हालसम्म नागरिकता पाउन सकेको छैन’, सञ्जीव भन्छन्, ‘घरको मूल व्यक्ति आमासँग नै नागरिकता नहुँदा समस्या भएको हो ।’ नागरिकता नबन्दा सञ्जीवले सात वर्षीय छोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउन सकेका छैनन् ।

रुपनी–२ लौवापारका बिलट सदा पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । सानै उमेरमा बुबा–आमा गुमाएकाले आफू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । नागरिकताका लागि सबै निकायलाई गुहारे पनि अझै पाउन नसकेको बिलट गुनासो गर्छन् ।

‘आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर छ, परिवार पाल्न धौधौ छ’, बिलट भन्छन्, ‘तर ऋण माग्न साहुमहाजनदेखि बैंकसम्म पुग्दा सबैले पहिला नागरिकता माग्छन्, नागरिकता नहुँदा ऋणसम्म पाउन सकिरहेको छैन ।’ उनको पनि नागरिकताका लागि वडाबाट सिफारिस भइसकेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुबा–आमाको नागरिकता माग्दा बिलटले दिन सकेका छैनन् ।

‘दाजुको मृत्यु भइसकेकाले सनाखत गर्न भाउजू फुलबतीदेवी र भतिज रामलगन तयार हुनुहुन्छ, तर यसले पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’ उनको नागरिकताको पहल गरिदिन वडाध्यक्षसहितको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपनि नागरिकता बन्न सकेन ।

‘नागरिकता नबन्दा १२ वर्षीय छोरा दिले र १० वर्षीय पवनको जन्मदर्ता बनाउन सकिएको छैन’, बिलटले भने ।

स्थानीय २८ वर्षीया सङ्गीतादेवी सदाले पनि अझै नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । सिरहा माइत भएकी उनीको स्थानीय उमेश सदासँग विवाह भएको हो । ‘श्रीमान्को नागरिकता बनेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रीमानको नागरिकतासँगै बुबाको पनि माग्छ, बुबा गणेश सदाको नागरिकता आगलागीमा परेर जलेर नष्ट भयो, बुबाको मृत्यु भइसकेकाले झन समस्या भएको छ, बुबाको मृत्युदर्ता बनाउन फोटो चाहिने भयो, तर उनीको फोटो छैन, कहाँबाट ल्याएर दिनु ? त्यही भएर मृत्युदर्ता बन्न सकेको छैन ।’ बुबाको नागरिकता वा मृत्युदर्ता नहुँदा मेरो नागरिकता प्राप्त गर्ने सपना अझै पूरा नभएको उनीको गुनासो छ ।

नागरिकता नै नभएपछि गाउँमा गठन हुने महिला समूहमा आबद्ध हुन पाइरहेको छुइनँ भने न कुनै सेवा सुविधा नै पाउन सकेको छु, उनी भन्छिन् । जन्मेपछि कानुनी रूपमा राज्यको नागरिकको फेहरिस्तमा नाम जोडिनुपर्छ तर बुबाआमाको नागरिकता नहुँदा सन्तानको पहिचान सङ्कटमा परेका छन् ।

‘नागरिकताको सिफारिसका लागि जन्मदर्ता खोज्छन्’, तर आफ्नो जन्मदर्ता छैन, रुपनी गाउँपालिका–६ का दीपेन्द्र सदा भन्छन्, ‘नेपालमा जन्मिएँ, तर नेपाली भएको कुनै प्रमाण नहुँदा आफ्नो जीवन नै व्यर्थ भएको महसुस भइरहेको छ ।’

‘नागरिकता नहुँदा राज्यको मात्रै होइन, समाज तथा समुदायबाट पनि अलग हुनुपरेको छ’, दीपेन्द्र भन्छन्, ‘नागरिकताकै अभावमा गाउँस्तरमा बन्ने कुनै पनि समूहमा सदस्यता पाउन सकिरहेको छैन भने राज्यका हरेक सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।’

रुपनी गाउँपालिकाका चुनरदेवी, बिलट, सङ्गीता र दीपेन्द्र मात्र होइन, सो गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका दलित बस्तीमा नागरिकताको समस्या अझै भयावह छ । वडामा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र नागरिकताको ठूलो समस्या पाइएपछि व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउने अभियान सुरु गर्न लागिएको छ ।

‘द फ्रिडम फण्ड’को सहयोगमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीले ती वडाका दलित बस्तीका हरवाचरवा परिवारलाई लक्षित व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको छ । दलित बस्तीमा नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या देखिए पनि अभियान नै चलाउन लागेको श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका सहजकर्ता पुनम चौधरीले बताइन् ।

अधिकांश दलित बालबालिकाहरू जन्मदर्ताकै कारण पढ्न नसकेको समेत पाइएको सहजकर्ता चौधरीले बताइन् । जनचेतना आभावमा नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्त्व नबुझेर पूर्वजहरूले समयमै जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्ता बनाउन होस् नपुर्याउँदा अहिलेका सन्ततिले नराम्ररी दुःख पाइरहेको रुपनी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले बताए ।

प्रमाण जुटाउन नसक्दा जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिस गर्न कठिनाइ भइरहेको सुनाउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले ती परिवारको नागरिकता समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।