पोखरा महानगरको बहुरूपी चाल : मान्दैन अदालतको आदेश

काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बहुरूपी चाल देखाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार ऐन भन्दा माथि रहेर काम गरेको तथ्यले बताएको छ । पोखरा पछिल्लो समय आफैँमा विवादित बनेको छ । कहिले घरमा हरियो रङ्ग लेपन गर्ने, कहिले बाँदर धपाउन जङ्गल फाँड्नुपर्ने लगायतका अभिव्यक्तिले महानगरको आलोचना भएको छ ।

गत फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई आदेश दिँदा पनि उच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको छ । मुद्दा न.०८०—डब्ल्युओ—०१२० मा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

केही व्यवसायीले निर्बाध रुपमा फेवातालको पाखो कटान गरिरहँदा महानगरपालिका मूकदर्शक छ । केही व्यवसायीलाई उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेश समेत महानगरपालिकाले मानेको छैन ।

शुक्रवार डाँडा काटिरहेको अवस्थामा स्थानीयले विरोध गरेर महानगरपालिकालाई खबर गर्दा समेत पोखरा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । तर व्यवसायी युवराज खतिवडाकाअनुसार निजी सहमतिमा माटो पुर्दा पोखरा महानगरपालिकाले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । सोही आसपासमा माटो पुर्दा अन्य व्यवसायीलाई केही नगरेको स्थानीयहरूले बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाले फागुन २७ गते सरस्वती पहारीको निजी सम्पत्ति माटो पुर्दा १ ट्रिपर १ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । जुन फाल्गुन २९ गते उच्च अदालत पोखराले नियन्त्रणमा लिइएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिन र निवेदकको आफ्नो जग्गामा माटो भर्ने (पुर्ने) घेरावेरा पर्खाल लगाउन अवरोध नगर्नु/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

र्कोतर्फ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने बताए । गल्ती गर्नेलाई कडा रुपमा कारबाही गरेको जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसला अक्षरंशः कार्यान्वयन गर्ने बताएका र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधा अवरोध नरहेको बताएका थिए ।