प्रदेश मन्त्रीहरूको माग : ट्राफिक जरिबानाबाट उठेको रकम प्रदेशले नै पाउनुपर्छ

काठमाडौं । प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिबाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने धारणा राखे । छलफलका क्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे । कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्युतीय बस सेवा सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हामीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना उठाउँछौँ । त्यो केन्द्रमा आउँदो रहेछ, त्यो प्रदेश सरकारलाई नै दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो । प्रदेशको राजश्व बढ्छ । हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो । इलेक्ट्रिक भेकलको कुरा छ । कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा इ.भेकल सुरु गरौँ । बस नै सञ्चालन गरौँ ।’

छलफलमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने बताए । उनले २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउने कुराको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । ‘हामी पोखरामा ट्याक्सीवालासँग लड्दा लड्दा हैरान छ । मिटरमा चलाउन धेरै प्रयास त ग¥यौँ तर सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अब ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउँछ । यो व्यवस्थालाई विभागले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।’