वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चटारोमा छ : भौतिकमन्त्री ज्वाला

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्तमान सरकार बजेट बनाउने चपेटामा रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजद्वारा आयोजित ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटीः सजेसन्स फर पोलेसी एण्ड बजेट २०८०/८१’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारमा आउने बित्तिकै आर्थिक चपेटामा रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चपेटामा सरकार रहेको बताए । बजेट बनाउनलाई आर्थिक अवस्था राम्रो भएमात्रै बजेट राम्रो आउने बताए ।

उनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्त समस्या ग्रस्त रहेको दाबी गरेका छन् । भौतिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा १६७ अर्ब रहेको बजेटमा घटेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रालयले ११३ अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको गुनासो उनले गरे । उनले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेटमा आकाश र पातालको फरक भएको भन्दै ठूला गौरवका आयोजनामा ५० प्रतिशत बजेट घटाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयतर्फ लग्न प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीयतर्फ लैजाने गरी व्यवसायीलाई समेत आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताए । मन्त्री ज्वालाले अब आउने बजेटमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।

उनले नेपालको उर्जा विगतको भन्दा उर्जा निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको र सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय बनाउँदा उर्जाको उपयोग हुने, वातावरणीय प्रदुषणको हिसावमा पनि फलदायी रहने भन्दै सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको बताए । उनले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतमा लगेको खण्डमा सस्तो र सुलभ भाडा हुने र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने बताए ।

मन्त्री ज्वालाले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ व्यक्तिगत रुपमा आकर्षण बढेपनी सार्वजनिकतर्फ मानिसको ध्यान निकै कम पुगेको भन्दै सार्वजनिक सवारीसाधनतर्फ आकर्षण बढाउन नसकेसम्म इन्धनमा व्यहोर्नुपरेको व्यापार घाटा कम नहुने बताए । ज्वालाले एक वर्षदेखि आफ्नो सवारी लाइसेन्स ‘पेन्डिङ’मा रहेको बताउदै लाइसेन्स प्रक्रियाको क्रममा रहेको भन्दै यातायात क्षेत्रमा धेरै विसंगति रहेको बताए । लाइसेन्समा पाउने ढिलासुस्ती हुने जस्ता कारणलाई सुधार गर्न आफू लागिपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण तापक्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सावरी साधन भन्दा विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने वातावरण सुधार गर्नका निम्ति ठूलो सहयोग हुनसक्छ । विद्युतमा नेपालको विगतको जस्तो अवस्था छैन । विगतमा बत्ति बाल्ने क्षमता समेत थिएन भने अहिले उर्जा क्षेत्रमा नेपालले राम्रो विकास गरेका छौं । अझै थोरै समयमा धेरै प्रगति गर्नसक्छौं । नेपालले विद्युत निर्यात गर्न अवस्थामा पुग्नसक्छौँ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सरकारले प्राथमिता दिन्छ । यसो गर्दा वातावरणिय सुधार र सर्वसाधरणले सहुलियतमा सुविधा पनि पाउने भए । विद्युतीय सवारी साधानमा सरकारले सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिवद्धता छ । बजेट बनाउने र आर्थिक चपेटामा सरकार रहेको छ । बजेट बनाउनलाई आर्थिक अवस्था राम्रो चाहियो । आर्थिक अवस्था अत्यन्त समस्याग्रस्त छ । भौतिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा बजेट १६७ अर्ब रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले ११३ अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको छ । आकाश र पातलको फरक भएको छ । ठूला गौरवका आयोजनामा समेत ५० प्रतिशत बजेट घटाउनुपरेको छ । यातायात क्षेत्रमा केही विसंगति, विकृति, समस्य र जटिलताहरू छन् । जस्तो कि लाइसेन्सकै कुरा छन् । ६ महिना/८ महिनादेखि लाइसेन्स नपाएका पनि छन् । अहिलेसम्म मेरै लाइसेन्स आएको छैन, एक वर्ष भइसकेको छ । मन्त्रीज्यूको बनाइदिनुपर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अहिले मेरो बनाउन परेन । जुन दिन मेरो लाइन हो, त्यही दिन लिउँला ।’

त्यस्तै,नेपाल अटो मोबाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले उचित किसिमको सहुलित तथा अनुदान नीति नल्याएसम्म विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन आउन नसक्ने बताए । उनले पछिल्लो समय निजी प्रयोगका लागि विद्युतीय सवारी साधान बढ्दै गएपनि सरकारले उचित नीति नबनाउँदा ठूला सार्वजनिक सवारी साधन बढ्न नसककोे बताए । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन बढाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच आवश्यक नीतिको विषयमा समन्वय र छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै,आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोके बमोजिमको कर लिइरहेको बताएका छन् । उनले सरकारले तोकेअनुसारको कर संकलन गरिरहेपनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आइरहेको करको दर घटाउनु देशको अर्थतन्त्र र वातावरणलाई समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको बताए ।

निर्देशक प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको भन्दै विश्वको सम्पूर्ण ध्यान नै यसतर्फ केन्द्रित भएको बताए । उनले नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी रहेको बताए ।