अराजकता नियन्त्रणमा कहिले गम्भीर बन्ने ?

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि दुईजना अज्ञात व्यक्तिले कालोमोसो दले । उनीहरूसँग भएको रकम पनि लुटे । कानुनी छिद्र र अज्ञानतामाथि खेलबाड गर्दै लघुवित्तले ऋणीबाट ठगेका केही उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् ।

तर, त्यस्तो केही उदाहरणलाई आम प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै ऋण नै नतिर्ने र ऋण उठाउन आउनेलाई कालोमोसो दल्ने भनी अभियान नै चलाइन थालेको छ । त्यही अभियान अन्तर्गत अराजक व्यक्तिहरूले १६ फागुनमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा मासिक किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलेर साथमा रहेको किस्ता असुल नगद खोसिएको हो ।

घटना के भएको भन्ने प्रष्ट जानेको जाजरकोट प्रहरी त्यस्तो अराजक व्यक्तिसम्म पुग्न सकेको छैन । तर, अराजक गतिविधिलाई प्रश्रय दिनेहरू समाजमा मज्जैले घुमिरहेका छन् । समाजमा कुनै पनि विषयमा असन्तुष्टि हुन सक्छ । कसैले कसैमाथि थिचोमिचो गर्न सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, न्याय र अन्याय छुट्याउन राज्य निर्माण भएको हो । राज्यसँग विधि, विधान, नियम, कानून हुन्छ । के गर्न हुने र के गर्न नहुने तय हुन्छ । गलत हो भन्ने जान्दा जान्दै अराजकता मच्चाउनेप्रति राज्य बेखबर हुनु गम्भीर विषय हो ।

राज्यको न्यूनतम मान्यताको खिलापमा हुंकार गर्दै हिँडिरहेका छन्-दुर्गा प्रसाईँ । उनी आफूलाई व्यवसायी हुँ भन्छन् । विगतमा उनले दलपिच्छे प्रभाव पारेर शक्ति आर्जन गरे । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अघि लगाएर हिँडिरहेका छन् । राजालाई देखाएर उनी खुलमखुला धम्की दिइरहेका छन्- लघुवित्तको ऋण तिर्न पर्दैन । उनको यही खुलमखुला धम्कीको प्रभाव जाजरकोटमा देखा परेको हो ।

उनले दुई साताअघि ज्ञानेन्द्र शाहकै सामुन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने उद्घोष गरेका थिए । ‘ती कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दा केही हुँदैन, पुलिसले हिरासतमा लगेर चार-पाँच दिन राख्ने न हो’, उनले धम्की दिएका थिए । उनको धम्की व्यवहारमा उतार्न थाल्दा जाजरकोट घटना भएको हो । लोकतन्त्रमा दल खोल्न, संगठित हुन र अभिव्यक्ति राख्न हरेकलाई छुट छ । तर राज्यको कानूनभन्दा कोही माथि हुँदैनन् र छैनन् पनि ।

पछिल्लो समय खुलेआम भइरहेका अराजकताविरुद्ध राज्य एक्सनमा उत्रन सकेको छैन । संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत हकलाई समेत चुनौती दिने गरी भइरहेका गतिविधिलाई सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । जागिर खाने कर्मचारी जो अर्कै संस्थाले लिएको ऋण उठाउन ऋणीसम्म पुग्छ । तर, उसकै जीउ ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । किनभने ती कर्मचारीको सुरक्षामा न जागिर दिने संस्था जिम्मेवार छन् न त राज्य । राज्यको यस्तो शून्य उपस्थिति लोकतन्त्रका लागि असुहाउँदो र अमिल्दो कुरा हुन् । यसतर्फ सबैपक्ष बेलैमा सचेत र सजग हुनैपर्छ ।