मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना खाेल्न मन्त्रिपरिषद्काे स्वीकृति

काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु ३५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल र रोमानीयाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले पोस्ट बहादुर बोगटी बहु प्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिगमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका, प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।